वित्तीय अनियमितता वाली सहकारी समितियों की होगी “एसआईटी जांच”,मंत्री ने दिये कार्रवाई के निर्देश

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : सूबे के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि विभागीय जांच में जिन सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता व गबन के मामले पाये गये हैं, उन समितियों के खिलाफ एसआईटी जांच की जायेगी, जिसके उच्च स्तरीय निर्देश दे दिये गये हैं।

 विभागीय जांच में उजागर हुए गबन के मामले

प्रदेशभर की कई समितियों में विभागीय जांच के दौरान वित्तीय गड़बड़ी और गबन के मामले सामने आए हैं।

इनमें पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर की विभिन्न समितियां शामिल हैं।

यहां सामने आया गबन और गड़बड़ियां

डा. रावत ने बताया कि प्रथम चरण में विभागीय जांच में प्रदेशभर की कई समितियों में वित्तीय गड़बड़ी व गबन के मामले सामने आये।

जिसमें पौड़ी जनपद में डाण्डामंडी व चांदपुर एम्पैक्स,

देहरादून जनपद में विकासनगर, त्यूणी, दसऊ व भानियावाला एम्पैक्स,

रूद्रप्रयाग में दैड़ा बहुउद्देश्यीय साधन सहकारी समिति,

टिहरी में मेगाधार (भिलंगना), बड़कोट (जाखणीधार), सांदणा (जाखणीधार), पडिया, रौणिया (प्रतापनगर) एम्पैक्स,

अल्मोड़ा में फलसीमा व भवाली एम्पैक्स,

हरिद्वार में बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति बेल्डा, मंगलौर पूर्वी, खेलपुर, बहुउद्देश्यीय साधन सहकारी समिति जवाहरखान, खेडी सिकोहपुर, जवाहरखान मौ0 बुजुर्ग, धनपुरा, बहुउद्देश्यीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति सलेमपुर,

चमोली में मसोली एम्पैक्स, उत्तरकाशी में जखौल एम्पैक्स,

नैनीताल में ल्योलीकोट व सुयालवाड़ी और

ऊधमसिंह नगर में फौजीमटकोटा किसान सेवा सहकारी समिति, रूद्रपुर शामिल है।

दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई

जांच में समितियों के वित्तीय लेन-देन में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दोषी पाया गया है।

इनके खिलाफ सख्त कार्रवाही करने और गबन की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।

कम्प्यूटराइजेशन से उजागर हो रहे गड़बड़ी के मामले

समितियों का कम्प्यूटराइजेशन करने के फलस्वरूप अब बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि जिन भी समितियों में गड़बड़ी सामने आएगी, उनकी एसआईटी जांच की जाएगी।

इससे घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और समितियों का संचालन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को सहकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।