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देहरादून : उत्तराखंड वन आरक्षी और बीट अधिकारी संघ की प्रदेश की मीटिंग आज डोईवाला में आयोजित कर आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
डोईवाला नगर पालिका सभागार में आयोजित संघ की प्रदेश की मीटिंग के बाद पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आशीष कोठारी ने बताया कि उनके संघ के द्वारा वन दारोगा के पद पर 33 प्रतिशत सीधी भर्ती का विरोध सहित 21 सूत्री मांग पत्र पर सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमने पहले भी अपना विरोध जताया है लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। अब नए सिरे से फिर से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कसरत करेंगें।
प्रमुख मुख्य वन संरक्षक से भी नहीं निकल पाया हल —
संघ के महामंत्री शशिवर्धन ने मीडिया को बताया कि हम संघ की 21 सूत्री मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हम इस संदर्भ में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक से भी भेंट कर अपनी मांग जता चुके हैं लेकिन उनके स्तर से भी कोई हल नहीं निकल पाया है।हमारी मांगों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
क्या चाहते हैं ? संघ के अध्यक्ष आशीष कोठरी का कहना है कि,”हमारी मांगों पर विभागीय अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं की शासन के स्तर पर हमारी मांगों पर विचार किया जाये।शासन एक कमेटी गठित कर हमारी जायज मांगों पर तुरंत निर्णय ले ताकि हमारे हितों की रक्षा की जा सके।
ये हैं प्रमुख मांगें :-
(1) वन दारोगा पद पर शत-प्रतिशत नियुक्ति वन आरक्षी से प्रमोशन के आधार पर हो।
(2) वन आरक्षी के पदोन्नति में 10 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया जाये।
(3) वन आरक्षियों को 7 वें वेतन आयोग के अनुरूप लाभ दिया जाये।
(4 ) वन आरक्षी के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाये ,फायर सीजन को देखते हुए वन आरक्षियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाये।
प्रमुख रूप से ये रहे उपस्थित :–
ललित मोहन हरबोला,जे. एस. नौटियाल,कैलाश बिष्ट,बुद्धि बल्लभ जोशी,प्रकाश नेगी,गोविन्द सिंह ककलियाल,आर.पी. रावत,खेमानन्द,शोभा शंकर पांडेय,सतबीर चौहान
