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सरल भाषा में जानिए कैसे मिलेगा देहरादून में आज शुरू किये गये “e-PROSECUTION पोर्टल” से फायदा

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देहरादून : “डिजिटल युग” के साथ न्याय व्यवस्था को जोड़ते हुए प्रदेश में आज “ई-अभियोजन पोर्टल” की शुरुआत की गयी है।

क्यूं पड़ी इसकी जरुरत :—–

आपको बता दे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चार प्रमुख स्तंभ हैं —

(1)पुलिस (2)प्रॉसिक्यूशन (3)जेल और (4)कोर्ट

e-PROSECUTION पोर्टल की शुरुआत करते पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून-व्यवस्था अशोक कुमार

आमतौर पर कार्यवाही के दौरान आपसी समन्वय बैठाने में इन सभी के बीच दस्तावेज,रिकॉर्ड इत्यादि के लिए अच्छा-खासा समय लग जाता है।

यह पोर्टल इन सभी के बीच लगने वाले समय को काफी कम कर देगा।

रिकॉर्ड भी बेहतर ढंग से उपलब्ध हो पायेंगें।

क्या फायदा होगा इस “e-PROSECUTION पोर्टल” से :—–

कहा जाता है Justice delayed, Justice denied इसलिए इसको लाया गया है ताकि कार्यवाही में तेजी लायी जा सके।

किसी भी आपराधिक केस की कार्यवाही के दौरान पुलिस से लेकर जेल और कोर्ट के बीच के सभी रिकॉर्ड का डीजीटाईजेशन किया जायेगा।

सभी दस्तावेज ऑनलाइन हो जायेंगें।जिससे कार्यवाही के दौरान Time Lapse और Time Leg कम होगा यानि कि समय की बचत होगी।

डाटा आसानी से रिट्रीव हो पायेगा। रिकॉर्ड/दस्तावेज का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

रिकॉर्ड का एनालिसिस आसान हो जायेगा।चार्जशीट,विटनेस एग्जामिनेशन सुविधाजनक होगा।

प्रॉसिक्यूशन में इससे काफी मदद मिल पायेगी।

कितना सुरक्षित होगा यह पोर्टल :–

इसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित ICJS (Inter-operable Criminal Justice System) Portal जिसे उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र देहरादून राज्य इकाई द्वारा विकसित किया गया है।

अभियोजन विभाग में कार्यरत अधिकारियों के पोर्टल पर कार्य करने की सुगमता को ध्यान में रखते हुए e-prosecution पोर्टल को विकसित किया गया है।

फेज-I में देहरादून में की गयी शुरआत :—

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून-व्यवस्था अशोक कुमार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून से इस पोर्टल की शुरआत की है।

उनका कहना है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी इसे शुरू किया जायेगा।

इस अवसर पर जिला जज प्रशांत जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, अपर निदेशक, विधि हरि विनोद जोशी, NIC के समन्वयक राकेश शर्मा,

अभियोजन निदेशालय के नोडल अधिकारी के0 एस0 राणा, जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) गुरू दत्त रतूडी व जनपद देहरादून के समस्त अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।

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