अच्छा कदम : उत्तराखंड के 1800 “राजस्व पुलिस गांव” अब से हुये “रेगुलर पुलिस” के हवाले
प्रदेश के 1800 राजस्व पुलिस ग्राम, नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत अधिसूचित कर दिये गये हैं जिससे विभिन्न मामलों की पहले से बेहतर सुनवाई के साथ ही कानून-व्यवस्था के मामले में सुधार आने की उम्मीद है.
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून : उत्तराखंड में आज भी कईं गांवों में कानून-व्यवस्था Revenue Police राजस्व पुलिस के हवाले है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस की बजाय ऐसे गांवों को Regular Police रेगुलर पुलिस के हवाले किये जाने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया था.
अब इस मामले में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कदम उठाया है.
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों में वर्तमान में राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण के अन्तर्गत 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार करते हुए कुल 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है.
इन 1800 गांवों में पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आयेगी.
इस सम्बन्ध में द्वितीय चरण में 06 नये थानों एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है.
नये थाने चौकियों के गठन के अन्तर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी.
