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राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट में “जबरन नेतागिरि पर संगीन मुकदमे दर्ज कर हो जेल” : डीएम देहरादून

"cases should be filed against those who forcefully lead politics in projects of national importance and they should be sent to jail": Dehradun DM

देहरादून,22 अप्रैल 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में पौंटा बल्लुपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की.

बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों और संबंधित उप जिलाधिकारियों को ईस्टहोपटाउन, शीशमबाड़ा, कुल्हाल और प्रेमनगर में आ रहे व्यवधानों को अगले 15 दिनों में हर हाल में दूर करने के सख्त निर्देश दिए.

राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में बाधा बर्दाश्त नहीं:

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना में किसी भी तरह की अनावश्यक बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों और जबरन नेतागिरी करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

इसके साथ ही, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा.

विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई के निर्देश:

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को विशेष रूप से निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ईस्टहोपटाउन में 2 और शीशमबाड़ा में 1 स्थान पर उत्पन्न हो रहे अनावश्यक व्यवधान को तत्काल निस्तारित करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में कार्य पूर्ण कराएं.

इसके अतिरिक्त, प्रेमनगर में तहसील सदर के अंतर्गत 1 स्थान पर संबंधित व्यक्तियों की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.

ताकि वे अपना अधिग्रहण मुआवजा प्राप्त कर लें.

और अधिग्रहित भूमि पर तत्काल कब्जा लेकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके.

बैठक में बताया गया कि उक्त राजमार्ग पर केवल 730 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से अटका हुआ है,

जिसमें ईस्टहोपटाउन में 200 मीटर और 120 मीटर, प्रेमनगर में 290 मीटर और शीशमबाड़ा में 120 मीटर शामिल है.

मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं का पालन:

जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना से सभी बाधाओं को दूर करते हुए तत्काल कार्य शुरू किया जाना चाहिए

उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को कड़े निर्देश जारी किए कि परियोजना में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्य पूरा किया जाए.

बैठक में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एनएचएआई से पीके मौर्य, आरओ विशाल गुप्ता, राहुल मीना, तहसीलदार विवेक राजौरी, एसडीएफओ अनिल सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे

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