देहरादून के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं, डीएम का ऐलान

देहरादून,8 दिसंबर 2024 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक परिवेश में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनपद के सरकारी स्कूलों में बुनियादी और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है,

जिससे निजी स्कूलों के छात्रों के समान अवसर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को भी मिल सकें।

Facilities like private schools in Dehradun’s government schools, DM announced Project Utkarsh

जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में शुरू की गई इस महत्वपूर्ण पहल में प्रारंभिक चरण में 1 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

परियोजना के प्रथम चरण में जिले के सभी राजकीय माध्यमिक और जूनियर विद्यालयों में कक्षा कक्षों में व्हाइट बोर्ड और एलईडी बल्ब की स्थापना पूरी की जा चुकी है।

प्रोजेक्ट उत्कर्ष के प्रमुख बिंदु:

धनराशि का आवंटन: विभिन्न विकास खंडों को 94 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
सुविधाएं: व्हाइट बोर्ड, एलईडी बल्ब, खेल के मैदान, झूले आदि।
लक्ष्य: सभी सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
मॉनिटरिंग: जिलाधिकारी स्वयं इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं।

विभिन्न विकासखंडों में धनराशि का वितरण

विभिन्न विकासखंडों को आवंटित धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

चकराता: 14.28 लाख रुपये
कालसी: 11.43 लाख रुपये
विकासनगर: 14.10 लाख रुपये
सहसपुर: 15.93 लाख रुपये
रायपुर: 19.60 लाख रुपये
डोईवाला: 18.66 लाख रुपये

व्यापक योजना के मुख्य बिंदु

जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं:

विद्युतीकरण: चकराता और कालसी के प्रारंभिक स्तर के विद्युत विहीन विद्यालयों में विद्युत संयोजन अनिवार्य किया जाएगा।

खेल सुविधाएं: कक्षा 1 से 5 के सरकारी विद्यालयों में झूले, बेबी स्लाइड जैसी खेल सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

खेल बुनियादी ढांचा: 35 से अधिक छात्रों वाले जूनियर हाईस्कूल और इंटर स्तर के विद्यालयों में बॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

चयनित विद्यालय

प्रारंभिक चरण में निम्न विकासखंडों के विद्यालय शामिल किए जाएंगे:

रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, विकासनगर के 25 से अधिक छात्रों वाले विद्यालय
कालसी और चकराता के 15 से अधिक छात्रों वाले विद्यालय

निगरानी व्यवस्था

परियोजना की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है।

सीडीओ समग्र समन्वयक के रूप में रियल टाइम डेटशीट के माध्यम से गहन निगरानी कर रहे हैं।

खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यालयों में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के फोटोग्राफ सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उद्देश्य

इस परियोजना का मूल उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें निजी स्कूलों के बराबर लाना है।

जिलाधिकारी का मानना है कि इस प्रयास से बच्चों की शिक्षा और समग्र विकास में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।

शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की यह पहल निश्चित रूप से सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय लिखने जा रही है।