उत्तराखंड में हैं अपराधियों के 42 रजिस्टर्ड गैंग और 274 सदस्य,8390 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा
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रजनीश सैनी 80770-62107
देहरादून : महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने समीक्षा करते हुए उत्तराखंड में सक्रीय अपराधियों के गैंग
उनके सदस्यों और उनके खिलाफ चलाये गए विशेष अभियान की सफलता का ब्यौरा पेश किया है।
डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में रजिस्टर्ड 42 गैंग हैं।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि सक्रिय गैंगों के कुल 330 सदस्यों में से 56 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है,
130 सदस्य सक्रिय और 144 सदस्य शान्त हैं।
75 सदस्य वर्तमान में जेलों में हैं।
शेष के विरूद्ध जांच कर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अभियान के दौरान कुल 07 गैंगों को डी-लिस्ट किया गया है
और इनके कुल 52 सदस्यों की निगरानी बन्द की गई है।
नये गैंगों को भी रजिस्टर्ड करने की कार्यवाही की जा रही है।
विभिन्न अभियोगों में वांछित अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए कुल 8390 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
38 के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है और 51 पर ईनाम घोषित कर दिया गया है।
शेष के विरूद्ध भी गिरफ्तारी और ईनाम घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अभियान के अन्तर्गत इस अवधि में कुल 34 ईनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है,
जिनमें 28 पर 2,500 रूपये तक का ईनाम, 03 पर 5,000 रूपये का ईनाम और 03 पर 10,000 रूपये का ईनाम घोषित था।
वर्ष 2015 से अभी तक संगठित अपराध करने यथा- भूमाफिया, भारी मात्रा में शराब की तस्करी करने वाले, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा रही है।
अभी तक 32 गैंगस्टर के अभियोगों में 99 के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है।
शेष के विरूद्ध शीघ्र प्रचलित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अभियान में प्रयास किया गया है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र को शत-प्रतिशत सीसीटीवी कैमरों से कवर कर लिया जाए,
ताकि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके और अपराध को शॉट आउट करने में आसानी हो।
अभियान के अन्तर्गत अभी तक जनसहयोग और सरकार के प्रयासों से कुल 1,207 सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं।
शेष बचे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।
श्री अशोक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान को और सफल बनाने हेतु इसे 31 जनवरी 2020 तक चलाया जाएगा।
