भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ,ऋषिकेश ने हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला ऋषिकेश द्वारा एक बैठक आयोजित की गई ।
बैठक में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर चर्चा की गयी

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख की आलोचना की गयी

ओबीसी मोर्चा ने आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका लाभ केवल उन्हीं जातियों को मिले जो वास्तव में पिछड़ी हुई हैं।

क्या है बैठक का मुख्य मुद्दा

जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा चंद्रभान पाल ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा मुसलमानों का आरक्षण रद्द किया गया है

ओबीसी मोर्चा जिला ऋषिकेश द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे “कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी” और “जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी”।

दरअसल ममता बनर्जी गलत तरीके से चुनावी लाभ और न्यायपालिका से ऊपर उठकर काम करना चाह रही है जो लोकतंत्र के खिलाफ है

क्या है पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण का मामला ?

2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद 71 नई जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया गया, जिसमें 65 मुस्लिम जातियां शामिल थीं।

पश्चिम बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में आती हैं, जिनमें से 118 मुस्लिम हैं।

27% मुस्लिम आबादी को 68% ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा था।

कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश:

हाई कोर्ट ने 2010 के बाद बिना किसी नियम का पालन किए जारी किए गए सभी 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं।

ओबीसी मोर्चा की मांगें:

मोर्चे के जिलाध्यक्ष चंद्रभान पाल ने कहा कि ममता बनर्जी को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए।

गलत तरीके से दिए गए ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने चाहिए।

आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं जातियों को मिलना चाहिए जो वास्तव में पिछड़ी हुई हैं।

ये रहे उपस्थित

बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा रामेश्वर लोधी ,महामंत्री ओबीसी मोर्चा , सुरेश सैनी ,मंडल अध्यक्ष, सुंदर लोधी , लक्ष्छी राम लोधी , अजय लोधी , अमन कुमार , जरनैल सिंह , पवन कुमार लोधी ,ओबीसी मोर्चा जिला ऋषिकेश के पदाधिकारी उपस्थित रहे