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अब सरकारी केंद्रों पर अपना पूरा गेहूं बेच सकेंगे किसान, केंद्र ने बढ़ाया उत्तराखंड का खरीद कोटा

Farmers can now sell their entire wheat harvest at government centers; the Centre has increased Uttarakhand's procurement quota.

देहरादून:   उत्तराखंड के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है.

भारत सरकार ने राज्य के कृषकों के हितों और भारी उत्साह को देखते हुए रबी विपणन सत्र

2026-27 के लिए गेहूं खरीद के लक्ष्य को 10 हजार क्विंटल से बढ़ाकर सीधे 5 लाख क्विंटल कर दिया है.

किसानों की मांग पर सरकार का बड़ा फैसला

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त/सचिव आनन्द स्वरूप ने बताया कि पूर्व में निर्धारित लक्ष्य कम होने के कारण किसानों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा था.

राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र ने इस लक्ष्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है.

इस निर्णय से अब प्रदेश के हजारों किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकेंगे.

 ये है प्रमुख आंकड़े 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): ₹2585 प्रति क्विंटल

कुल क्रय केंद्र: 168 (गढ़वाल संभाग में 45 एवं कुमाऊं संभाग में 123)

अब तक का पंजीकरण: स्मार्ट पी.डी.एस. पोर्टल पर 1597 किसानों ने पंजीकरण कराया है

वर्तमान खरीद: अब तक 5852 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है.

किसानों से की विशेष अपील

सचिव आनन्द स्वरूप ने प्रदेश के समस्त कृषक भाइयों से अपील की है कि वे बिचौलियों के झांसे में न आएं और अपनी उपज को सीधे राजकीय क्रय केन्द्रों पर ले जाकर विक्रय करें.

लक्ष्य बढ़ने से अब प्रत्येक इच्छुक किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

“राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है.

किसान भाई सरकारी केंद्रों पर पंजीकरण कराकर ₹2585 की MSP का पूरा लाभ उठाएं।”

 

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