( कुछ नया ) देहरादून में मिल सकेगा मानकों पर खरा,सुरक्षित और पौष्टिक खाना,”ईट राइट स्मार्ट सिटी” पर काम शुरू
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-रजनीश सैनी
देहरादून : फूड सेफ्टी अथाॅरिटी और स्मार्ट सिटी देहरादून ने शहर के नागरिकों को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य वस्तुओं को सुनिश्रित किए जाने के लिए “ईट राइट स्मार्ट सिटी” कार्य योजना तैयार की है।
इस योजना के द्वारा देहरादून की गलियों में “क्लीन स्ट्रीट फूड” के साथ ही लोकल आर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल को सभी मानक (PARAMETER) पर खरा उतरते हुये मुहैय्या कराया जायेगा।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी/ अभिहित अधिकारी पीसी जोशी द्वारा बताया है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथाॅरिटी इंडिया (FSSAI) द्वारा ईट राइट स्मार्ट सिटी (EAT RIGHT SMART CITY) कार्यक्रम बनाया गया है,जिसको स्मार्ट सिटी देहरादून के सहयोग से लागू किए जाने का वर्क प्लान तैयार किया गया है।
बनायी जायेगी क्लीन स्ट्रीट फूड हब :—
इस योजना के शुरूआती चरण में देहरादून स्मार्ट सिटी एरिया में स्थित स्वीट शाॅप, रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट फूड, वेंडर मीट ऐसे सरकारी और प्राइवेट स्कूल,काॅलेज,ट्रेनिंग इंस्टियूट,हाॅस्पिटल,ऑफिस केंपस जहां पर फूड कैंटीन में तैयार/रेडी टू सर्व (Ready To Serve) किया जाता है ,इन सभी को ईट राइट केंपस प्रोग्राम (EAT RIGHT CAMPUS PROGRAMME) के तहत ईट राइट केंपस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।
इसमें शहर में ऐसे स्थानों को भी चयनित किया जा रहा है जहां आमतौर पर शहर के लोग और टूरिस्ट (TOURIST) विशेषत: शाम के समय परिवार के साथ खाना खाने जाते हैं।
उसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब (Clean Street Food Hub) के रूप में विकसित किया जायेगा।
लोकल आर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल को भी किया जायेगा प्रमोट :–
इंडियन ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड और लोकल आर्गेनिक फूड को प्रमोट कया जाएगा।
इसके साथ ही लोकल आर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल के 25 से 50 व्यापारियों को जोड़कर क्लीन फ्रेश आर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल हब बनाया जाएंगे।
जिसमें व्यापारियों की सहायता के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथाॅरिटी आॅफ इंडिया (FSSAI) द्वारा अधिकृत टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज की सहायता व्यापारी अपने व्यवसाय में निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को सुधार करने में मदद ले सकता है।
यह फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ़ इंडिया के पोर्टल में उपलब्ध है।
व्यापारियों को प्रथम चरण में पंजीकरण हेतु स्मार्ट सिटी कार्यालय एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी/ अभिहित अधिकारी कार्यालय में बनाएं गए हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा।
कार्यक्रम को मोबिलाइज करने के लिए व्यापार मंडलों एवं नगर निगम स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा।
