उत्तराखंड के मदरसों की होगी गहन जाँच,पुलिस मुख्यालय ने जारी किये निर्देश

देहरादून,19 दिसंबर 2024 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड में अवैध मदरसों के संचालन और उनमें बाहरी राज्यों के बच्चों के पढ़ने की खबरों के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है.

A  thorough investigation of the madrasas of Uttarakhand, Police Headquarters issued instructions.

पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड ने सभी जिलों को मदरसों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं.

इस जांच का मुख्य उद्देश्य अवैध मदरसों की पहचान करना, उनके फंडिंग स्रोतों का सत्यापन करना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के वास्तविक विवरण की जानकारी प्राप्त करना है.

पुलिस मुख्यालय के निर्देश:

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

पंजीकरण की जांच: सभी मदरसों के पंजीकरण की जांच की जाएगी और बिना पंजीकरण वाले मदरसों को चिन्हित किया जाएगा.

बच्चों का सत्यापन: मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, खासकर बाहरी राज्यों से आए बच्चों की पहचान की जाएगी और उनके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी.

फंडिंग की जांच: मदरसों को मिलने वाले फंडिंग के स्रोतों की जांच की जाएगी.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई:

पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी.

यह जांच बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है.

एक महीने में रिपोर्ट:

सभी जिलों को एक महीने के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच के प्रमुख बिंदु

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों में तीन मुख्य पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

• पंजीकरण सत्यापन

• सभी मदरसों के पंजीकरण दस्तावेजों की जांच

• बिना पंजीकरण संचालित हो रहे मदरसों की पहचान

• अवैध संचालन पर कार्रवाई

• छात्र विवरण की जांच

• मदरसों में अध्ययनरत सभी छात्रों का सत्यापन

• अन्य राज्यों से आए बच्चों की पृष्ठभूमि की जांच

• छात्रों के आवासीय प्रमाणों का सत्यापन

वित्तीय पारदर्शिता

मदरसों को मिलने वाली फंडिंग के स्रोतों की जांच

वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता का सत्यापन

संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की पहचान

अधिकारियों का बयान

पुलिस महानिरीक्षक एवं मुख्य प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह जांच अभियान शुरू किया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य मदरसों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना

और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है।”

समय सीमा और कार्यवाही

सभी जिलों को एक माह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी

जांच में पाई गई अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

कानूनी मानकों का पालन न करने वाले मदरसों के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे

यह जांच अभियान राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की पारदर्शिता और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।