आईएएस सचिन कुर्वे के खिलाफ “सख्त कार्रवाई” को लिखा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने
उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही का एक ओर नमूना देखने को मिला है विभागीय मंत्री रेखा आर्य के अनुमोदन के बिना ही खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे ने पांच जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिये.
> बिना मंत्री के अनुमोदन के कर दिये 6 DSO के ट्रांसफर
> मंत्री रेखा आर्य ने बताया ‘रूल ऑफ बिज़नेस का उल्लंघन’
> बगैर विभागीय मंत्री अनुमोदन है ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन
> मात्र डेढ़ घंटे में आदेश निर्गत करने पर नीयत पर सवाल
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’
देहरादून: खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे द्वारा नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है.
जिसे लेकर मंत्री ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि उक्त विषय को मेरे संज्ञान में लाये बिना आयुक्त खाद्य द्वारा की गई कार्यवाही को तत्काल निरस्त किया जाता है.
यह कार्रवाई बेहद ही खेदजनक और रूल्स ऑफ बिजनेस का घोर उल्लंघन है.
मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बिना इस तरह की कार्यवाही का किया जाना मनमानी एवं एकाधिकार प्रतीत है. काबीना मंत्री ने कहा कि खाद्य आयुक्त की इस कार्यवाही को बिल्कुल भी उचित नही ठहराया जा सकता है.
वहीं दूसरी और खाद्य आयुक्त को मंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों के बाबजूद भी आयुक्त खाद्य सचिन कुर्वे ने उक्त कारवाही पर कोई अमल नही किया बल्कि उनके जरिये राज्य के 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए गए.
खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे के द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही पर मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कड़ी नाराजगी वक्त करते हुए खाद्य आयुक्त को पत्र जारी कर जवाब देने को कहा है.
खाद्य मंत्री ने सचिन क़ुर्बे को लिखे अपने पत्र में कहा कि आपके द्वारा जिलापूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के आदेश शासन व विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बिना जारी किए गए हैं अतः इन स्थानातरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.
बताते चलें कि खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे द्वारा बीते 20 जून को खाद्य मंत्री रेखा आर्या को बिना बताए नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रुप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया गया था.
जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी वक्त करते हुए खाद्य आयुक्त द्वारा की गई.
इस तरह की कार्यवाही को बेहद ही खेदजनक बताया ,साथ ही खाद्य आयुक्त को स्पस्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया किंतु खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे ने स्पष्टीकरण ना देते हुए 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए.
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने उक्त विषय को बेहद गंभीरता के साथ लेते हुए मुख्य सचिव को पत्र जारी किया.
अपने पत्र में मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा खाद्य आयुक्त को पत्र जारी कर नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी को उनके दायित्व दिए जाने की बात कही गई थी
लेकिन खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे ने उनके आदेशो का अनुपालन अभी तक नही किया है जो कि विभागीय मंत्री के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण होने के साथ रूल ऑफ बिजनेस का भी उल्लंघन है.
बल्कि इससे इतर खाद्य आयुक्त द्वारा अन्य 06 जिलापूर्ति अधिकारीयों के स्थानंनातरण आदेश जारी करना उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है!
मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे द्वारा किये गए इस तरह की कृत्य का तत्काल संज्ञान लेने के साथ सख्त कार्यवाही की जाए.
