देहरादून : प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सरकार अपने कदम उठाती रहती है इसी तरह की एक घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा रानीपोखरी में एक मिनी स्टेडियम के लिए की गयी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री सुबोध जायसवाल ने आज इस जमीन पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन द्वारा कब्जाए जाने का आरोप लगाया है।
उपजिलाधिकारी को सम्बोधित अपने ज्ञापन में सुबोध जायसवाल ने बताया है कि 2009 की मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक डोईवाला विधानसभा की ग्रामीण खेल प्रतिभा को निखारने के लिए 1.155 हेक्टेयरजमीन मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल को दी गयी थी।
कहां मामला उलझा ?
दरअसल मिनी स्टेडियम से लगती हुई जमीन 0.070 हेक्टेयर मुख्यमंत्री की 2017 की घोषणा के मुताबिक विद्युत उपसंस्थान (33/11 केवी) के निर्माण हेतु उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को दी गयी है ।श्री जायसवाल ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग अब मिनी स्टेडियम की जमीन पर जबरदस्ती कब्ज़ा कर रहा है।ग्रामीण युवाओं के साथ सुबोध जायसवाल ने आज उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्यवाही न होने की स्थिति में आंदोलन करने के लिए चेताया है।
क्या कहना है विद्युत विभाग के अधिकारी का ?
विधुत विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर मदन मोहन बहुगुणा ने विभाग का पक्ष रखते हुए “यूके तेज़” को बताया कि अभी किसी भी प्रकार का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है अभी विभागीय कार्यवाही चल रही है।श्री बहुगुणा का कहना है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इंडोर विधुत सब-स्टेशन भी बनाया जा सकता है।
क्या होता है इंडोर सब-स्टेशन ?
जगह की कम उपलब्धता को देखते हुए इस प्रकार के सब-स्टेशन को बनाया जाता है। जिसमें लगभग 10 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लम्बाई में ही पूरा ढांचा बना दिया जाता है।इसमें केवल ट्रांसफार्मर ही बहार होता है जबकि पैनल बिल्डिंग के अंदर होते हैं।
इस प्रकार का विधुत उप-संस्थान डोईवाला के जॉलीग्रांट और लच्छीवाला में पहले ही बनाये जा चुके हैं।
