उत्तराखंड में जनहित से जुडी “ठप्प पड़ी सरकारी वेबसाइट” का जल्द होगा संचालन
The "stagnant government website" related to public interest in Uttarakhand will be operational soon
देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से आम जनता की जनहित से जुडी सरकारी वेबसाइट ठप्प पड़ी है
जिस पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग कर समाधान की बात कही है
मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर सुरक्षा को लेकर जल्द टास्क फाॅर्स का गठन किया जायेगा
मुख्यमंत्री ने बुलायी आपात बैठक
राज्य के डेटा सेंटर में आए साइबर हमले Cyber Attack in State Data Center के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अतिशीघ्र Cyber Security Task Force साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाए।
साथ ही, डेटा की सुरक्षा के लिए Disaster Recovery Center डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के हमलों से निपटने के लिए राज्य को पूरी तरह तैयार रहना होगा।
उन्होंने कहा कि आईटी विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ मिलकर इस मामले की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
11 मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव
सचिव नितेश झा ने बताया कि आई.टी.डी.ए डाटा सेंटर में वर्चुअल मशीनों पर मालवेयर Malware के कारण किसी भी प्रकार की डेटा हानि नही हुई है।
1378 में से 11 मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव पड़ा था।
बीते 2 दिनो में डाटा सेंटर की स्कैनींग कई बार कर ली गई है।
ई- ऑफिस एवं सीएम हेल्पलाइन सूचारू सहित अन्य साइट्स शुरू हो गयी हैं
उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए हैं।
साइबर सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम
टास्क फोर्स का गठन: राज्य में साइबर सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई जाएगी।
डिजास्टर रिकवरी सेंटर: डेटा की सुरक्षा के लिए नया केंद्र स्थापित किया जाएगा।
साइट्स का संचालन: सोमवार तक सभी सरकारी वेबसाइटें चालू हो जाएंगी।
आईटीडीए में जांच: डेटा सेंटर में हुई लापरवाही की जांच की जाएगी।
कर्मचारियों को प्रशिक्षण: साइबर सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स
Cyber Security Task Force
Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है।
यह कदम ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने आईटी के क्षेत्र में कार्यरत भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाने का निर्देश दिया है।
डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना
Disaster Recovery Center
डाटा की सुरक्षा और विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन डाटा की रिकवरी के लिए मुख्यमंत्री ने डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने साइबर सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर उन्हें राज्य में लागू करने का सुझाव दिया है।
ऑनलाइन सेवाओं का पुनः संचालन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग शीघ्र पूरी कर जनहित से जुड़े विभागों की साइटों को प्राथमिकता से पुनः शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइटों का संचालन शुरू हो जाए।
