प्रधानमंत्री मोदी के विजन “स्मार्ट एवं सशक्त पुलिसिंग” के अनुरूप बने उत्तराखंड पुलिस : पुष्कर सिंह धामी
आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित “उत्तराखंड पुलिस मंथन-समाधान एवं चुनौतियां” पुलिस सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार-मंथन किया गया है.
> 2023 में 1,000 कॉन्स्टेबल के पदों पर होगी भर्ती
> क्राइम फ्री, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने को प्रयास
> प्रयास रहे कि इस देवभूमि का स्वरूप न बिगड़े
>गौरा शक्ति योजना का किया है डिजिटिलाइजेशन
>ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए युद्ध-स्तर पर कार्यक्रम
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून :पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री को पुलिस गार्द के द्वारा सलामी देकर अभिवादन किया गया।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, ड्रग्स, साइबर एवं यातायात जैसे विभिन्न विषयों पर पुलिस की भावी कार्य योजना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।
साथ ही बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में आये लगभग 47 लाख एवं कांवड यात्रा में 04 करोड़ श्रद्धालुओं की यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराया गया।
इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के जनता से संवाद (पब्लिक इंटरेक्शन) के साथ-साथ पुलिस के जवानों से भी संवाद (वर्टिकल इंटरेक्शन) करने की नई पहल का स्वागत किया गया।
उन्होंने आज के युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस को फिटनेस एवं परसेप्शन मैनेजमेंट पर भी फोकस करने की विशेष आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने राज्य के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मंथन कार्यक्रम के दौरान आप सभी विभिन्न विषयों पर मंथन करके भविष्य की ऐसी योजना बनाएं जो उत्तराखंड पुलिस को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन (स्मार्ट एवं सशक्त पुलिसिंग) बनाने में सहायक बने।
उन्होंने अपराध नियंत्रण के अंतर्गत इनामी व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शुरू किए गए विशेष अभियानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु अभियानों की नियमित समीक्षा आवश्यक है।
विशेष बल देते हुए कहा कि अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया जाए। ताकि अपराधियों में पुलिस का डर बना रहे।
उन्होनें कहा कि उत्तराखण्ड एक पर्यटन आधारित राज्य है जिसे हम सबको मिलकर क्राइम फ्री, ड्रग्स फ्री बनाना है। ताकि राज्य में पर्यटन पर आने वाले पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।
उन्होंने कहा कि पुलिस के बडी जिम्मेंदारी है, कि देवभूमि का स्वरूप न बिगड़े इसके लिए पुलिस को लगातार कार्य कर सजग रहने की आवश्यकता है।
जघन्य अपराधों की बेहतर पैरवी हेतु विशेष अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे अभियुक्तों को बेल न मिल सके और सजा दर में वृद्धि बढ़े।
सीनियर्स को अधिनस्थों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से बेहतर प्रदर्शन करें। आप सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप अपने अधिनस्थों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें, जिससे कि वे स्वेच्छा से बेहतर प्रदर्शन करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया कि राज्य सरकार की सरलीकरण की नीति के क्रम में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए गौरा शक्ति योजना को महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु डिजिटाइज किया गया है।
जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने वाली 45,216 महिलाओं से महिला पुलिसकर्मी संपर्क में रहकर तत्काल मदद कर उनकी शिकायत का समाधान करें, ताकि महिलाओं में सुरक्षा का भाव जागृत हो। इस योजना को लगातार आगे बढ़ाया जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी एवं सख्त कार्यवाही की जाए। डेमोग्राफिक चौलेंज के दृष्टिगत विशेष सत्यापन अभियान निरंतर चलाने की आदेश दिए।
वर्ष-2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस से युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये। राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु इंटेलिजेंस कर्मियों को प्रोएक्टिव होकर कार्य करना आवश्यक है।
जिलों में नियुक्त अधिकारियों को लीडर के रूप में कार्य कर त्वरित निर्णय लेकर समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्होनें समस्त पुलिस अधिकारियों को सिटीजन सैन्ट्रिक एपरोच के साथ कार्य करने को प्रेरित किया। उन्होंने अपराध नियत्रण एंव अन्य विषयों पर सांइस एण्ड टैक्नोंलॉजी का उपयोग किया जाए।
उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि वर्ष- 2023 में पुलिस विभाग में लगभग 1,000 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। वर्तमान में प्रचलित 1521 पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक पुलिस विभाग को 1521 पी0आर0डी0 जवानों द्वारा अस्थाई सेवा भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में साइबर अपराध को रोकने के लिए महिला थाने के रूप में कार्य कर रहे श्रीनगर एवं अल्मोड़ा महिला थाना, अब साइबर थाने का भी कार्य करेंगे।
पुलिस विभाग को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जवानों की आवासीय सुविधा एवं भवन निर्माण के लिए बजट बढ़ाया जाएगा तथा वाहन खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह,राधा रतूड़ी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी पी0वी0के0 प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अभिनव कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार अमित कुमार सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था डॉ0 वी0 मुरुगेशन, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा- ए पी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक, पी/एम- विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक, एससीआरबी/महा समादेष्टा होमगार्ड व सिविल डिफेन्स- केवल खुराना, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी विमला गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक, एसडीआरएफ- रिधिम अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक, फायर- नीरू गर्ग सहित सहित समस्त फील्ड अधिकारी (जनपद प्रभारी, सेनानायक, शाखा एवं इकाई प्रभारी) परिक्षेत्र प्रभारी, प्रधानाचार्य एटीसी/पीटीसी, एसटीएफ, जीआरपी, सीआईडी, अभिसूचना एवं पुलिस मुख्यालय के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मिलित हुए।
