डोईवाला टाउनशिप को लेकर भारतीय किसान यूनियन ( टिकैत ) ने मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : बोतल से बाहर आया डोईवाला टाउनशिप का जिन्न

उत्तराखंड में नई टाउनशिप बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगने की तैयारी है

जिस को लेकर डोईवाला के आंदोलनकारी एक बार पुनः सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं

एक समाचार पत्र की क्लिपिंग का संज्ञान लेते हुए टाउनशिप विरोधी आंदोलनकारियों ,भारतीय किसान यूनियन ( टिकैत ) ने आज उप जिला अधिकारी डोईवाला के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्य सचिव को प्रेषित किया है

ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से सुरेंद्र सिंह खालसा,सरजीत,अजीत सिंह,मोहित उनियाल,मोहन सिंह,महेश लोधी शामिल रहे 

क्या लिखा है ज्ञापन में ?

कहा गया है कि 20 अक्टूबर 2023 के एक समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए नए प्रस्ताव मांगे गए हैं

पहली बात

इस ज्ञापन में कहा गया है कि डोईवाला में कृषि योग्य भूमि है जिस पर कई तरह की फैसले उगाई जाती है

डोईवाला का किसान अपनी खेती के माध्यम से विदेशों तक डोईवाला का नाम रोशन कर रहा है

यहां का किसान खेती पर निर्भर है और इसी के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहा है

इसी वजह से स्थानीय किसान केंद्र सरकार की नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विरोध कर रहा है

दूसरी बात

इसमें कहा गया है की दोबारा नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने में डोईवाला क्षेत्र को शामिल न किया जाए

तीसरी बात

ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर सरकार दोबारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप का प्रस्ताव करती है

तो भारतीय किसान यूनियन शांतिपूर्वक आंदोलन करने पर बाध्य होगी

इनके हैं हस्ताक्षर

ज्ञापन पर सरजीत, यशपाल सिंह, जय सिंह, एसपी सिंह ,अजीत सिंह ,हरजीत सिंह ,गुरदीप सिंह ,रामकुमार ,सुरेंद्र सिंह खालसा और अनवार सिंह के हस्ताक्षर हैं

अखबार में क्या छपा है

बीते दिनों एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई कि

अब नई टाउनशिप के लिए प्रस्ताव मांगने की तैयारी

इसमें बताया गया है कि केंद्रीय अवसान और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे गए थे

मंत्रालय की टीम ने उत्तराखंड का दौरा भी किया था

डोईवाला टाउनशिप पर विरोध होने के बाद सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए थे अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है

टाउनशिप को पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है

इस खबर में बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया इन परियोजनाओं के लिए आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) निकाला जाएगा शासन स्तर पर इस पर सहमति बन चुकी है

इसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

इस खबर में अंत में लिखा है कि माना जा रहा है कि इस साल नई टाउनशिप की योजना आगे बढ़ सकती है इन शहरों में ज्यादातर जमीन निजी विकासकर्ता की ओर से ही उपलब्ध कराई जानी है