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“देहरादून-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना” में जनता की सहमति तक “पेड़ों का कटान स्थगित”

"Felling of trees suspended" for the Dehradun-Rishikesh four/six-lane project pending public consent.

 

देहरादून,18 जुलाई 2026 : देहरादून-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना को लेकर नागरिक और पर्यावरण प्रेमी चिंता जता रहे हैं।

सरकार ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अभी इस परियोजना के लिए पेड़ों का कटान नहीं होगा।

जब तक सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक पेड़ों का कटान पूरी तरह स्थगित रहेगा।

संवाद और जनहित सर्वोपरि

सरकार ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है।

राज्य में विकास बेहद आवश्यक है।

लेकिन जनभावनाओं और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

इसी उद्देश्य से प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारी अब स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से दोबारा विस्तृत संवाद करेंगे।

सरकार पूरी तरह संवाद और सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ेगी।

वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता

यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

इस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है।

सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी ली गई हैं।

परियोजना की रूपरेखा में वन्यजीव संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है।

इसके लिए निम्नलिखित विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं:

हाथी अंडरपास: वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास बनाया जाएगा।

विशेष कल्वर्ट: छोटे वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कल्वर्ट की व्यवस्था होगी।

इस मार्ग पर अक्सर मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

इन नए उपायों से वन्यजीवों की मृत्यु की घटनाओं में बड़ी कमी आएगी।

न्यायालय के आदेशों का सम्मान

सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और निर्णय का पूरा सम्मान करेगी।

इसी के आधार पर आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

सरकार के लिए उत्तराखंड की प्रकृति, जनभावना और विकास तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इन सभी में संतुलन बनाकर ही कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा

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