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रजनीश सैनी 80770-62107
देहरादून : डोईवाला के टिहरी विस्थापितों को उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पानी के बिल थमा देने से मूल विस्थापितों में जबरदस्त रोष व्याप्त है।
उनका कहना है कि ये टिहरी बांध विस्थापितों की भावनाओं से खिलवाड़ है
और वे किसी भी कीमत पर पानी का बिल जमा नही करेंगें।
आज अठूरवाला के एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित एक मीटिंग में बोलते हुये भाजपा नेता मनवर सिंह नेगी ने कहा कि,
“आज तक टिहरी बांध परियोजना के मूल विस्थापितों ने कभी भी पानी के बिल जमा नही किये हैं।
आप विडियो देखियेगा :—–
हनुमंत राव कमेटी और दिनकर कमेटी ने भी मूल विस्थापितों के लिये कुछ सुविधाओं के प्रावधान की बात कही है
जिसमें से पेयजल प्रमुख सुविधा है।”
अठूरवाला की पूर्व प्रधान मंजू चमोली ने कहा कि,
“वर्ष 1997 से लेकर अब तक मूल विस्थापितों के द्वारा 1 रूपया भी पानी का बिल कभी भी जमा नही किया गया है।
लेकिन नगर पालिका बनने के बाद ग्राम पंचायत की पेयजल समिति भंग हो जाने के कारण
अब जल संस्थान ने हमें 950 रुपये प्रति परिवार के पानी के बिल दे दिए हैं।
हम धरना-प्रदर्शन जो बन पड़ेगा सभी करेंगें लेकिन कभी भी पानी का बिल नही जमा करेंगें।”
क्या है टिहरी विस्थापितों के पानी के बिल पर राज्य सरकार का स्टैंड ?
स्थानीय निवासी दिनेश डोभाल ने राज्य सरकार के सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि
दिनांक 03 मार्च 2019 को प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने
टिहरी बांध विस्थापितों के पूर्व लंबित जल मूल्य एवं सीवर शुल्क देयकों को माफ़ करने का निर्णय लिया है।
इस बारे में वर्ष 2006-2007 से 2017-2018 तक कुल धनराशि 75.88 करोड़ रुपये में से वसूल की गयी 5.83 करोड़ रुपये घटाकर
शेष धनराशि 70.05 करोड़ रुपये के भुगतान के लिये टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDC)/ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को वहन किये जाने के लिये प्रेषित किया जाये।
इस मीटिंग में चेयरमैन प्रतिनिधि सागर मनवाल,भाजपा नेता मनवर नेगी,सभासद संदीप नेगी,प्रदीप नेगी,दिनेश डोभाल,
शूरवीर नेगी,बेताल नेगी,दीपक नेगी कैप्टन शूरवीर तोपवाल,
जयदेव डोभाल,सुरेंदर नेगी,शांति प्रसाद तिवारी,मोहन सिंह,संजय सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थे।