देहरादून :उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के द्वारा डोईवाला सहित 17 निकायों के शहरीकरण के लिए कसरत शुरू कर दी गयी है।
कौन देगा करोड़ों रुपये ?
लाख टके का सवाल है ,जब 10 साल के लिए नए बने निकायों में हाउस टैक्स फ्री है तो इतने बड़े खर्च का करोड़ों रुपये कहां से आयेंगें।
दरअसल ये करोड़ों रुपये की रकम केंद्र सरकार की मार्फ़त ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB) मुहैय्या करायेगा।
ये एक ऋण है जिसे राज्य सरकार और निकायों को चुकता नही करना है।
क्या होगा इस योजना से ?
डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि हमारी मंशा दिल्ली के नेहरू पार्क की तर्ज पर डोईवाला में एक ऐसा पार्क विकसित करने की है
जिसमें हरियाली हो,ओपन जिम हो,योग की सुविधा,बेंच,लगभग 1-2 किलोमीटर का वाकिंग पथ हो।
देश के बेहतरीन हैदरबाद स्थित रामोजी स्टूडियो की भांति अर्बन लैंडस्केप डेवेलप करने की भी योजना है।
कहां है दिक्कत ?
सरकार और डोईवाला अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह चौहान के पास दृढ इच्छाशक्ति और धन की कोई कमी नही है फिर भी सबसे बड़ी दिक्क्त स्थान यानि जगह की है।
अभी तो डोईवाला में पार्किंग के लिए ही उपयुक्त जगह नही मिल पा रही है।
नगर पालिका के पास रोबोटिक पार्किंग,अंडरग्राउंड पार्किंग,लिफ्ट पार्किंग तमाम ऑप्शन हैं
लेकिन जगह की उपलब्धता बड़ी समस्या बनी हुई है।
फिलहाल तो सूबे के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (UUSDA) ने डोईवाला नगर पालिका से बेसिक डाटा इकठ्ठा कर लिया है
अब इस आधार पर योजना तैयार करना और उसे धरातल पर उतारने का काम बाकी है
वो कहते हैं न There is many a slip between the cup and the lip.
