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देहरादून : उत्तराखंड की विषम भौगौलिक परिस्थितियों और आपदा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राजकीय वायुयान के स्थान पर अब हेलीकाप्टर खरीदने का मन बनाया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की छटवीं बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने हैलीकाप्टर सेवाओं के लैंडिंग व पार्किंग की ऑनलाईन अनुमति हेतु सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ किया।
अब हैली कम्पनियों को लैंडिंग व पार्किंग के लिए अनुमति लेना आसान होगा,
इसके लिए शुल्क भी ऑनलाईन ही जमा कराया जायेगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
https://ucada.uk.gov.in/ के माध्यम से परमिशन सीधे उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से मिलेगी।
पहले इसके लिए संबंधित जिले से अनुमति लेनी पड़ती थी,
अब जिलास्तरीय अधिकारियों को इसकी सिर्फ सूचना देनी होगी,
परमिशन सीधे युकाडा से ही मिलेगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के
वाणिज्यिक कार्यों के लिए एवं सिविल एविएशन के व्यवस्थित
एवं सर्वांगीण विकास के लिए एक कम्पनी का गठन किया जायेगा।
सिविल एविएशन के वाणिज्यिक कार्यों के सम्पादन, नियंत्रण एवं नियामक की भूमिका निदेशालय स्तर से संपादित की जायेंगी।
राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा एवं मेडिकल इमरजेंसी (हैली एंबुलेंस) की सुविधा के दृष्टिगत
राजकीय वायुयान बी-200 के स्थान पर एक डबल इंजन एवं एक सिंगल इंजन हैलीकाप्टर क्रय करने पर सहमति बनी।
सहस्त्रधारा हैलीड्रोम का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा।
