“प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के तहत एसडीएम डिग्री कॉलेज डोईवाला में 3 कार्यों को मिली हरी झंडी
जिलाधिकारी देहरादून और विधायक डोईवाला की उपस्थित में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं को अनुमोदित किया गया है.
> जिला स्तरीय मीटिंग में लिए कईं निर्णय
> 45 करोड़ की योजनाओं हुआ अनुमोदन
> जनपद स्तरीय कार्य योजना होंगी तैयार
> डोईवाला डिग्री कॉलेज के कार्य अनुमोदित
> रा. इण्टर काॅलेज हरियावाला में होंगें कार्य
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’
देहरादून :
45 करोड़ की योजना का हुआ अनुमोदन
ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में विधायक डोईवाला बृज भूषण गैरोला की उपस्थिति में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) ( जिसे पहले MsDP बहु-क्षेत्रीय विकास योजना के नाम से जाना जाता था ) योजना की समीक्षा की डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाईडलाइन के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन करते हुए पात्रों को योजनाओं से लाभान्वित करें।
समिति द्वारा बैठक लगभग 45 करोड़ की योजनाओं का अनुमोदन किया गया।
जिला स्तरीय योजना के दिये निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) योजना के अन्तर्गत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए संपूर्ण जनपद में 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार की जाए।
उन्होंने मंडी परिसर देहरादून के कार्याें हेतु डीपीआर तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इसके साथ ही उप जिलाधिकारियों को योजनाओं के लिये भूमि चयन करने के निर्देश दिए।
शहीद दुर्गामल्ल डिग्री कॉलेज,डोईवाला में होंगें कार्य
जिला स्तरीय समिति के द्वारा विकासखण्ड डोईवाला अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में प्रशासनिक भवन निर्माण, कला एवं विज्ञान संकाय भवन निर्माण एवं ऑडिटोरियम AUDITORIUM निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया गया।
गौरतलब है कि लंबे समय से कॉलेज में कला एवं विज्ञान संकाय के भवन निर्माण की मांग रही है इसके अलावा कॉलेज में ऑडिटोरियम की भी जरुरत काफी समय से थी.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत इन कार्यों की मंजूरी मिलने से डोईवाला डिग्री कॉलेज में प्रशासनिक भवन सहित ये नयी सुविधाएं जल्द ही देखने को मिल सकेंगी.
सहसपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में होंगें कार्य
विकासखण्ड सहसपुर अन्तर्गत राजकीय इण्टर काॅलेज हरियावाला मेें अतिरिक्त साथ कक्षा-कक्षों एवं शौचालय का निर्माण कार्य, राजकीय बालिका हाईस्कूल सहसपुर में 10 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, जूनियर हाईस्कूल आमवाला में 5 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, स्टोर रूम एवं शौचालय निर्माण कार्य, जूनियर हाईस्कूल कंडोली में 4 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों निर्माण, जूनियर हाईस्कूल हरियावाला में 6 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य होंगें.
विधायक ने योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर दिया बल
विधायक डोईवाला विधानसभा बृज भूषण गैरोला ने डोईवाला अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के निर्माण कार्यों प्रस्तावों को महत्वपूर्ण बताते हुए क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना का क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने तथा योजनाओं से संबंधितों को लाभान्वित करने हेतु प्रयासरत रहने पर बल दिया.
साथ ही विकासखण्ड डोईवाला अन्तर्गत संबंधित विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार करने की अपेक्षा की.
क्या है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम (PMJVK) की शुरुआत की है। बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी और मौजूदा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का नाम बदलकर PMJVK कर दिया था।
यह पुनर्गठन एमएसडीपी पिछड़ेपन मापदंडों पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अंतर को कम करेगा।
यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करेगी और योजना के कवरेज को बढ़ाएगी।
केंद्रीय सरकार इस कार्यक्रम को चिन्हित अल्पसंख्यक सघनता वाले शहरों (एमसीटी) और गाँव समूहों के 57% अधिक क्षेत्रों में लागू करेगी। MsDP में 196 जिले शामिल हैं जबकि PMJVK (पुनर्गठित MsDP) देश भर में 308 जिलों को कवर करेगा
प्रधानमंत्री जन विकास कार्याक्रम (पीएमजेवीके) एक योजना है जिसे चिन्हित अल्पसंख्यक अभिसरण क्षेत्रों के विकास घाटे को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस पूरी योजना को वित्तपोषित करेगा। पीएमजेवीके अब अल्पसंख्यकों की सांद्रता वाले 5 और राज्यों और 61 आकांक्षात्मक जिलों को कवर करेगा।
