Dehradun
→ नई टाउनशिप के लिये करीब 3080 हेक्टेयर भूमि चयनित
→747 हेक्टेयर सरकारी व करीब 2334 हेक्टेयर निजी भूमि
→ ग्रामीणों की मांग सरकार मुद्दे पर करे जल्द ही “जनसुनवाई”
→ 15 जुलाई को क्षेत्रीय जनता और ग्रामीण करेंगें विषय पर बैठक
प्रदेश सरकार के द्वारा डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में कथित रूप से नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एरोसिटी बनाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की है
आज डोईवाला के शेरगढ़ में ग्रामीणों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में प्रदेश सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एरो सिटी बनाने की योजना को लेकर विचार-विमर्श किया गया है
परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश सरकार द्वारा डोईवाला के निकट माजरी ग्राम,मारखंमग्रान्ट,अन्य ग्रामीण क्षेत्र व डोईवाला नगर पालिका के भी कुछ क्षेत्र में नए शहर बसाने की योजना बनाई गई है ।
इस खबर से क्षेत्रीय जनता में डर का माहौल बना हुआ है ।
डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं,जहाँ बड़ी मात्रा में गन्ना व अन्य फसल का उत्पादन होता है ।
सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नक्शे में यह दर्शाया गया है कि नई टाउनशिप के लिए करीब 3080 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है,
जिसमे 747 हेक्टेयर सरकारी भूमि व करीब 2334 हेक्टेयर निजी भूमि है
जिसे सरकार द्वारा अधिग्रहित करने की तैयारी चल रही है ।
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
इस बड़ी योजना के लिए शहरी विकास व आवासीय मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है जो जल्द ही राज्य का दौरा व निरीक्षण करके केंद्र सरकार को ज़मीनी स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मंत्रालय को देंगे ।
केंद्र सरकार ने इस नई टाउनशिप के लिए अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट डॉ पीएसएन राव का चयन किया है । प्रदेश सरकार द्वारा भी इस योजना के लिए 1100 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है जिसमे उधमसिंह नगर के किच्छा का भी प्लान प्रस्तुत किया गया है ।
उनियाल ने कहा कि सरकार की इस योजना से पता चलता है कि इस टाउनशिप पर बड़ा कार्य पूरा हो चुका है व इस योजना को लाने में अंतिम चरण का काम चल रहा है ।
अगर सरकार द्वारा क्षेत्र में कोई बड़ी योजना बनाई जाती है जिससे जनता के निजी जीवन व पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है तो सरकार को जनता के बीच जाकर जनसुनवाई करने का प्रावधान है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है ।
राजेन्द्र सिंह व अजीत सिंह ने कहा कि जनता की सहमति के बिना ज़मीन अधिग्रहण करना व इस टाउनशिप को लाना क्षेत्रीय जनता के साथ गलत होगा ।
ग्रामीणों के बीच मे जाकर इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी व उन्हें जागरूक किया जाएगा ।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा सबसे पहले जनता के बीच जाकर जनसुनवाई की जाए । अगर ग्रामीण अपनी निजी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो भूमि अधिग्रहण किसी भी हालात में नहीं करने दिया जाएगा ।
इस अहम मुद्दे के सम्बंध में आगामी 15 जुलाई को डोईवाला में किसानों व क्षेत्रीय जनता द्वारा बैठक की जाएगी व आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा ।
इस बैठक में मोहित उनियाल,राजेन्द्र सिंह,अजीत सिंह प्रिंस, जसवंत सिंह,हरकिशन सिंह,अमरजीत सिंह,तरणजीत सिंह,दिलराज सिंह,रणवीर सिंह,सर्वजीत सिंह,हरप्रीत सिंह, अमरीक सिंह,गुपिंदर सिंह,राहुल सैनी,तेजपाल सिंह मोंटी,मनोज पाल,शुभम काम्बोज,अमन बिष्ट आदि मौजूद रहे
