देहरादून के शिक्षण संस्थानों पर विहिप और बजरंग दल का धावा,चेतावनी सहित सौंपा 10 सूत्री मांगपत्र

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज देहरादून में कथित तौर पर “कुकुरमुत्ता की तरह उगने वाले” शिक्षण संस्थानों पर धावा बोल दिया।

प्रदर्शनकारियों ने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से शुरुआत करते हुए शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। और चेतावनी दी कि विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य हो

प्रमुख मांगें:

छात्रों का पुलिस सत्यापन: विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का पुलिस सत्यापन अनिवार्य हो।
बाहरी छात्रों पर रोक: अन्य प्रदेशों से आकर शिक्षा की आड़ में अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त छात्रों पर रोक लगाई जाए।

नशाखोरी पर रोक: शिक्षण संस्थानों को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।
लव जिहाद पर रोक: लव जिहाद गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
धर्मांतरण पर रोक: शिक्षण संस्थानों में धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

अश्लील सामग्री पर रोक: शिक्षण संस्थानों में अश्लील सामग्री के प्रसार पर रोक लगाई जाए।
पाठ्यक्रम में बदलाव: राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पाठ्यक्रम लागू किया जाए।

शिक्षकों की योग्यता: शिक्षकों की योग्यता और राष्ट्रीय विचारधारा का सत्यापन किया जाए।
गैर-हिन्दू शिक्षकों पर रोक: गैर-हिन्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।
सुरक्षा व्यवस्था: शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए।

प्रदर्शन का नेतृत्व:

प्रदर्शन का नेतृत्व प्रांत मिलन प्रमुख विकास वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि देहरादून के हर शिक्षण संस्थान में बजरंग दल का प्रतिनिधि मंडल तैनात किया जाएगा।

आगे की रणनीति:

बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वे कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने शहर भर में चल रहे स्पा सेंटरों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

प्रदर्शन में शामिल:

प्रदर्शन में सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें अजय गौड़, सिद्धार्थ बडोनी, भूपेश जोशी, अनिल कुमार, विशाल चौधरी, सचिन गुजराती, संदीप ठाकुर, राशिराम वर्मा, चंदन, रोहित, प्रेम सेठ्ठी, भावना चौधरी, मीनू ढिढांन और अन्य शामिल थे।

विहिप और बजरंग दल का यह प्रदर्शन देहरादून के शिक्षण जगत में भारी उथल-पुथल मचा सकता है। यह देखना बाकी है कि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर कैसा रुख अपनाता है।