उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए देश में अश्लील सामग्री परोसने वाली 857 से ज्यादा पोर्न साइट बंद करने का आदेश दिया था ,जिसके चलते अब ये सभी साइट्स बंद कर दी गयी हैं।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर 2018 को अपने आदेश में इन वेबसाइट को बंद करने का आदेश पारित किया था। जिस पर कार्यवाही करते हुए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग ने इन पोर्न साइट्स की जांच की जिसमें 827 वेबसाइट्स को अश्लील पाया गया है।
दूरसंचार विभाग ने उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) को इन सूचीबद्ध पोर्न साइट्स को बंद करने का आदेश दिया। अब ये तमाम साइट्स प्रतिबन्ध के चलते पूरी तरह से बंद कर दी गयी हैं।
इसमें सबसे पहले पहल जिओ के द्वारा की गयी इसके बाद वोडाफोन सहित अन्य कंपनियों ने भी इन साइट्स को बंद कर दिया है।
खबर ये भी है कि कनाडा से चलने वाली पॉपुलर पोर्न साइट इसका तोड़ निकालते हुए कोई मिरर लिंक लाने की तैयारी में है।
