डीएम देहरादून का कड़क एक्शन,सहायक विकास अधिकारी (पं) डोईवाला के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : देहरादून जिले में एक बड़ा प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) डोईवाला, राजेंद्र सिंह गुसाईं के खिलाफ कई गंभीर आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, राजेंद्र सिंह गुसाईं पर उच्च अधिकारियों को गुमराह करने, आदेशों की अवहेलना करने, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने और शासकीय धन का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

इन आरोपों में जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का मनमाना परिवर्तन, ग्राम पंचायतों के लिए साइन बोर्डों की खरीद में अनियमितता और अन्य वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं।

सहायक विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह गुसाईं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है।

जानकारी के अनुसार, उन्होंने बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के क्षेत्र पंचायत डोईवाला के अंतर्गत जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 29 साहब नगर का नाम बदलकर 29 खैरी खुर्द करने की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, अन्य क्षेत्रों के परिसीमन भी कुछ विशेष व्यक्तियों के दबाव में किए जाने का आरोप है।

गुसाईं द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को पुनर्गठन परिसीमन समिति के समक्ष रखा गया, जिसके आधार पर अनंतिम प्रकाशन किया गया।

लेकिन आपत्तियों के सही पाए जाने के बाद समिति ने प्रारूप में संशोधन किया।

इस संदर्भ में राजेंद्र सिंह गुसांईं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है

जिला अधिकारी देहरादून ने इस संबंध में सचिव पंचायती राज उत्तराखंड शासन को संज्ञान में लिया है।

इसके अलावा, ग्राम प्रधानों ने राजेंद्र सिंह गुसाईं पर मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं।

इन शिकायतों की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी देहरादून ने जिला विकास अधिकारी को जांच का आदेश दिया।

जांच में गुसाईं पर कई वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जिनमें सरकारी धन का नियम विरुद्ध उपयोग शामिल है।

इन सभी घटनाक्रमों के बीच,राजेंद्र सिंह गुसाईं को प्रशासनिक आधार पर विकासखंड चकराता स्थानांतरित किया गया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने गोसाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया है।

इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

सरकार की ओर से इस प्रकार की अनियमितताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।