ब्रेकिंग न्यूज़ : अभी-अभी बेरोजगार संघ की मांग पर उत्तराखंड सरकार ने उठाये 5 बड़े कदम
बीते दिन प्रदेश की राजधानी में बेरोजगार संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग इकठ्ठा हुये इस दौरान पथराव और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना भी हुई.
जिसके बाद आज सुबह बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की गयी.
जिनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया था जिसके बाद अब राज्य सरकार के द्वारा 5 बड़े कदम उठाये गये हैं.
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून : बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही की है.
1-राज्य सरकार पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच को हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी.
2-सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है।
हाई कोर्ट पहले ही यह अवधारित कर चुका है कि जांच सही हो रही है इसलिए प्रकरण की सीबीआई नहीं करायी गई.
3-आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्नपत्र बदले जाने की थी।
लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं.
4-सख़्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है.
5- राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है.
तमाम मांगों पर कार्यवाही किए जाने से आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है.
इनके अलावा
8 फरवरी को गांधी पार्क में धरने के दौरान की घटना और दिनांक 9-2-2023 को देहरादून में बेरोज़गार संघ द्वारा आयोजित धरने के दौरान हुए पथराव की वजह से क़ानून व्यवस्था की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में क़ानून व्यवस्था की उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा पथराव एवं लाठी चार्ज के पूरे घटना क्रम की विस्तृत मजिस्ट्रीयल जाँच हेतु आयुक्त गढ़वाल मण्डल, सुशील कुमार को जाँच अधिकारी नामित किया गया है।
