देहरादून में अवैध धार्मिक ढांचों पर प्रशासन सख्त: तीन दिन में मांगी रिपोर्ट, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

देहरादून,22 मई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, देहरादून में अवैध और अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने और पुनर्स्थापित करने को लेकर मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध धार्मिक ढांचों का सर्वेक्षण और पहचान कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

सख्त निर्देश और संभावित कार्रवाई

जिलाधिकारी बंसल ने नगर निगम, पालिका, एमडीडीए, तहसील और सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों का दोबारा सर्वेक्षण करने और अवैध धार्मिक संरचनाओं को चिह्नित कर तीन दिनों के भीतर लिखित रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने के लिए कहा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी विभाग के क्षेत्र में ऐसी कोई संरचना नहीं है,

तो भी उन्हें लिखित में इसकी रिपोर्ट देनी होगी,

ताकि सभी विभागों की संकलित रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके।

बंसल ने इस उच्च प्राथमिकता वाले कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बाद में किसी भी विभागीय परिसंपत्ति पर अवैध या अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं पाई जाती हैं, तो संबंधित विभागीय अधिकारी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

जिलाधिकारी ने चिह्नित अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए समय-सीमा तय करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए

और कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अब तक की प्रगति

बैठक में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जानकारी दी कि उनकी परिसंपत्तियों में 7 अवैध निर्माणों में से 5 को हटा दिया गया है।

बद्रीपुर नहर और कार्गी नहर में शेष अवैध संरचनाओं को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और जल्द ही उन्हें भी हटा दिया जाएगा।

उप जिलाधिकारियों ने बताया कि तहसील स्तर पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट जल्द ही भेज दी जाएगी।

वहीं, वन विभाग के अधिकारियों ने सूचित किया कि आरक्षित वन क्षेत्रों में 3 अवैध संरचनाओं को पहले ही हटा दिया गया है

और वर्तमान में वन क्षेत्रों में कोई अवैध संरचना नहीं है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, एसडीएम हरि गिरी, एसडीएम अपूर्वा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा, एसई सिंचाई संजय राय, ईई एनएचआईडीसीएल सुरेश तोमर, एसडीएफओ उदय एन गौर, डॉ. शिप्रा शर्मा, अनिल सिंह रावत सहित सभी विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।