डोईवाला के इन जगहों पर लगेगा “बहुउद्देशीय शिविर”, 23 विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद
A "multipurpose camp" will be organized at these locations in Doiwala, with officials from 23 departments in attendance.
देहरादून,17 दिसंबर 2025 : उत्तराखंड में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार‘ अभियान चलाया जायेगा
इसके तहत प्रदेशभर की विभिन्न न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर लगाये जायेंगें.
इन कैंप के माध्यम से जन सामान्य को राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जायेगा.
कल उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली.
मुख्य सचिव ने कहा कि 17 दिसम्बर से अगले 45 दिनों तक प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत के प्रत्येक पात्र नागरिक को 23 विभागों की विभिन्न योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा.
उन्होंने इसके लिए प्रत्येक जनपद को रोस्टर तैयार कर कैम्प लगाए जाने के निर्देश दिए है.
जनसुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिनांक 17 दिसंबर 2025 से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
ये शिविर डोईवाला, दुधली, ऋषिकेश एवं आसपास के विभिन्न ग्राम पंचायतों और सामुदायिक भवनों में आयोजित होंगे.
> 22 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को पंचायत भवन नागलबुलन्दावाला, दुधली में उपजिलाधिकारी डोईवाला की अध्यक्षता में शिविर लगाया जाएगा.
> 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को जीवनवाला, में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा “सामुदायिक भवन लालतप्पड़” में शिविर आयोजित किया जाएगा
> 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को रानीपोखरी, में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा “राजकीय इंटर कॉलेज भोगपुर” में शिविर आयोजित होगा
> 02 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा “सैनिक कल्याण भवन छिद्दरवाला”
> 06 जनवरी 2026 को “सामुदायिक भवन खदरीखड़कमाफ” श्यामपुर ऋषिकेश में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे
> 15 जनवरी 2026 को डोईवाला के थानों में स्थित “राजकीय इंटर कॉलेज थानों” में उपजिलाधिकारी डोईवाला की अध्यक्षता में शिविर लगाया जाएगा।
इन शिविरों में कुल 23 विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे.
इनमें प्रमुख रूप से राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि एवं कृषक कल्याण,
समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग (पीएमजीएसवाई), पेयजल, सिंचाई,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, श्रम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण, कौशल विकास एवं सेवायोजन, गृह विभाग तथा वित्तीय संस्थानों से संबंधित विभाग शामिल हैं।
