उत्तराखण्ड के लिये गर्व,आवास विभाग को अलग-अलग केटेगरी में मिले प्रतिष्ठित दो “स्कॉच अवार्ड” (प्लैटिनम)
The Housing Department of Uttarakhand has been awarded the Skoch Award (Platinum) in recognition of its contributions to development, particularly for its e-governance initiatives such as the e-ASE App

देहरादून,20 सितम्बर 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखण्ड राज्य के लिए गर्व का विषय है कि आज आवास विभाग को दो पहलों के लिये अलग-अलग केटेगरी में प्लैटिनम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
यह सम्मान इंडियंन हैबिटाट सेन्टर, नई दिल्ली में दिया गया.
आज आयोजित प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 के 101 स्कॉच समिट “इन्टरसेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी – फेडरेलिस्म, फाइनेंस एवं विकास” समारोह में यह अवार्ड प्रदान किये गए.
प्रमुख सचिव, आवास डा० आर० मीनाक्षी सुन्दरम तथा दिनेश प्रताप सिंह, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा तथा अपर आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा समारोह में पुरस्कार प्राप्त किये.
स्कॉच पुरस्कार भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र नागरिक सम्मान है,
जो शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थानों और परियोजनाओं को मान्यता देता है।
दोनो प्राप्त पुरस्कारों में,
1. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को एकीकृत ऑनलाइन एप्लीकेशन “ईज – एप” के राज्य में सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु प्लैटिनम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
2. उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में निजी भूमिधारकों के सहयोग से निर्माण की जा रही किफायती आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्लैटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया है।
राज्य के ईज-एप को पूर्व में भी प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग विभाग, भारत सरकार द्वारा बेस्ट सर्विस-बेस्ट प्रेक्टिस (Best Service-Best Practice) श्रेणी में नामित व सूचीबद्ध किया गया है.
आवास विभाग के अन्तर्गत द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ईज – एप एप्लिकेशन एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल (Revolutionary Digital Initiative) है,
जिसमें राज्य के सभी विकास प्राधिकरण एक साथ ऑन-लाइन माध्यम (Online Mode) से कार्यों का सम्पादन करते हैं.
इसमें प्रमुख रूप से ऑन-लाइन भवन स्वीकृति, ऑन-लाइन फाइल मैनेंजमेंट, आन-लाइन कोर्ट केस मैनेजमेंट व सुनवाई, आनलाइन आर0टी0आई0, शिकायतों का निस्तारण जैसे कुल 12 मॉडूल्स (Twelve Modules) को विकसित कर मुख्यमंत्री के फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस मंत्र (Faceless,Paperless,Cashless Mantra) को अपनाकर आमजन हेतु प्राधिकरण की सर्विसस को तेज, पारदर्शी एवं सरल बनाया है.
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban) में सहभागिता में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं के सहयोग से 12856 (Economic Weaker Sections) EWS आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है,
जिसमें भूमि की व्यवस्था, भवन निर्माण, लाभार्थियों का चिन्हीकरण व आंवटन निजी विकासकर्ताओं के सहयोग से पूर्ण किया किया जा रहा है.