कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने उठाए सवाल,लच्छीवाला टोल बदहाली पर साधा निशाना
Congress leader Mohit Uniyal raises questions, targets the poor state of the Lachhiwala toll plaza.
देहरादून,15 नवंबर 2026 : डोईवाला स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी और जर्जर व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है।
परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने टोल प्रबंधन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उनका कहना है कि जनता से टोल वसूला जा रहा है
लेकिन यात्रियों को सुरक्षित सड़कें और स्वच्छ शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
जर्जर सड़कें और बदहाल सार्वजनिक शौचालय
टोल प्लाजा के आसपास बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद दयनीय और चिंताजनक बनी हुई है।
क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों की हालत इतनी खराब है कि यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
टोल के पास की मुख्य सड़कें और रास्ते जगह-जगह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
दोपहिया वाहनों के आने-जाने के लिए बने निर्धारित मार्ग पर भी बड़े-बड़े खतरनाक गड्ढे बने हुए हैं।
इन गड्ढों और टूटी-फूटी सड़कों के कारण वाहन चालकों को हर वक्त सड़क दुर्घटनाओं का भारी खतरा सताता रहता है।
इमरजेंसी लेन पर वसूली
टोल प्लाजा पर आपातकालीन वाहनों के लिए बनाई गई इमरजेंसी लेन के नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
नियमों के अनुसार इमरजेंसी लेन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में वाहनों को बिना किसी रुकावट के रास्ता देना होता है।
लेकिन इसके बावजूद इस विशेष लेन पर भी आम गाड़ियों को रोककर सामान्य टोल टैक्स वसूला जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने इस गंभीर लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आपातकालीन लेन को हर हाल में टोल बाधा से पूरी तरह मुक्त रखा जाना चाहिए।
टोल वसूली करने वाली कंपनियों और प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं से कोई समझौता न करें।
कांग्रेस की कड़ी चेतावनी
मोहित उनियाल ने संबंधित अधिकारियों और टोल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं।
उन्होंने मांग की है कि सार्वजनिक शौचालयों की तत्काल मरम्मत कराई जाए और उनकी नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसके अलावा क्षतिग्रस्त सड़कों और दोपहिया वाहनों के रास्तों पर बने खतरनाक गड्ढों को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए।
टोल प्रशासन को यह समझना होगा कि जनता से केवल भारी-भरकम राजस्व जुटाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
यदि जनता से टैक्स वसूला जा रहा है तो उसके बदले उन्हें बेहतर, सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधाएं देना भी उनकी नैतिक जवाबदेही है।
