उत्तराखंड में “फिल्म सिटी” बनाने की कवायद शुरू,कईं आकर्षक योजनायें
उत्तराखंड सरकार ने सूबे में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कईं महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिनका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है.
> राज्य में फिल्म सिटी के लिए भूमि चयन
> फिल्म शूटिंग व प्रोडक्शन की सुविधायें
> फिल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की खुलेगी शाखा
> सीमान्त क्षेत्र में मोबाइल थिएटर पर सब्सिडी
> फिल्म फेस्टिवल चयन पर विशेष सब्सिडी
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’
देहरादून : मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन कर लिया जाए और इसमें फिल्म उद्योग से सम्बन्धित अवस्थापना विकास के लिए कार्ययोजना बना लें तथा फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग एवं प्रोडक्शन से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाएं।
उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से सम्पर्क कर उनकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य में खोला जाए।
उन्होने कहा कि पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई जाए। उन्होने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की बोली भाषा पर आधारित किसी फिल्म का चयन यदि राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल के लिए होता है तो प्रोत्साहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना बनाई जाए।
विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों में फिल्म एवं फिल्म निर्माण की विधा से सम्बन्धित कोर्स भी प्रारम्भ करने के लिए निर्देश दिये तथा सीएम हेल्पलाइन से सम्बन्धित विभागीय प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये।
उन्होने कहा कि हल्द्वानी मीडिया सेन्टर निर्माण हेतु भूमि चयन एवं आगणन हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। उन्होने कहा कि ई-ऑफिस के रूप में विभाग का ढ़ाचा और अधिकांश सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि वेबसाईट व अन्य माध्यम से नई प्रेस मान्यता नियमावली निर्माण के लिए आम सुझाव लिया जा रहा है। इसी प्रकार नई फिल्म नीति बनने के पूर्व सम्बन्धित स्टेक होल्डर से सुझाव लिया जायेगा। उन्होने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष के सम्बन्ध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित है।
इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ॰ अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक आशिष त्रिपाठी एवं के॰एस॰ चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, अनुसचिव रजनीश जैन मौजूद थे।
