उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वायदे के अनुसार यूनिफार्म सिविल कोड पर एक कमिटी का गठन कर दिया है.
> उत्तराखंड सरकार ने आज जारी की अधिसूचना
> समान नागरिक संहिता की कमिटी करी गठित
> चेयरमैन सहित 5 सदस्य एक्सपर्ट कमेटी गठित
> सेवानिवृत्त न्यायधीश हैं कमिटी चेयरपर्सन
वेब मीडिया के विश्वसनीय नाम
यूके तेज से जुड़ने के लिये
वाट्सएप्प करें 8077062107
रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’
देहरादून :
देश में बना था चर्चा का मुद्दा
देश भर में चर्चा का विषय रहे समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम ओर आगे बढ़ाते हुए इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन आज कर दिया है.
बीते विधान सभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था जो देश भर में खबर-मुबाहिस का विषय बना था.
खबरिया टीवी चैनलों पर इस पर तमाम डिबेट भी आयोजित की गयी थी.
ये है कमेटी का स्वरुप
आज उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी.
न्यायधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई इसकी चेयरपर्सन हैं जबकि न्यायधीश (सेवानिवृत्त) प्रमोद कोहली,सामाजिक कार्यकर्त्ता मनु गौर,सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल इसके सदस्य हैं.
क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने
मीडिया से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य संस्कृति है कि जो कहते हैं वो करते हैं.
उसी के अनुरूप हमने चुनाव के पहले यूनिफार्म सिविल कोड का संकल्प लिया था जिसके बाद सरकार में सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लिया गया आज हमने इसके लिए कमेटी गठित कर दी है.
देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए मा. न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।#UniformCivilCode pic.twitter.com/JneieKhNmc
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 27, 2022
