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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून : उत्तराखण्ड शासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुये राज्य सरकार की पैरवी करने के लिये तैनात किये गये सात अधिकारियों को हटा दिया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरांत पद से हटाया गया है.
हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर इंदु शर्मा, दीपक चुफाल, पंकज नेगी एवं हर्षित लखेड़ा शामिल है.
