ऋषिकेश में बिजली लाइनें होंगी भूमिगत, धामी सरकार को मिले ₹548 करोड़
Power Lines in Rishikesh to Go Underground; Dhami Government Receives ₹548 Crore
देहरादून,4 मई 2026 : उत्तराखंड के विकास और शहरी सौंदर्यीकरण की दिशा में धामी सरकार को केंद्र से बड़ी सौगात मिली है।
केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड (भूमिगत) करने और प्रमुख शहरों में बिजली आपूर्ति की हाई-टेक निगरानी के लिए कुल ₹548 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।
इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विद्युत एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है।
ऋषिकेश का बदलेगा स्वरूप, तारों के जाल से मिलेगी मुक्ति
केंद्र सरकार द्वारा RDSS योजना के तहत ऋषिकेश शहर के लिए ₹489 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
इस धनराशि से:
शहर की समस्त विद्युत वितरण लाइनों को भूमिगत (Underground Cabling) किया जाएगा।
विद्युत अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण होगा।
गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा और लटकते तारों से मुक्ति मिलेगी।
SCADA तकनीक से लैस होंगे तीन बड़े शहर
ऋषिकेश के साथ-साथ हरिद्वार और देहरादून की विद्युत व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ₹59 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है।
इसके तहत “सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन” (SCADA) प्रणाली लागू की जाएगी।
इस तकनीक के आने से बिजली कटौती, फॉल्ट और आपूर्ति की निगरानी डिजिटल और रियल-टाइम मोड पर हो सकेगी।
मुख्यमंत्री का विजन: कुंभ और पर्यटन को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह धनराशि प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को नई मजबूती देगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि:
परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के दृष्टिगत बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाया जाए।
मुख्यमंत्री का कथन:
“केंद्र के इस निर्णय से न केवल निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी,
बल्कि पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों की सुंदरता में भी चार चांद लगेंगे।”
