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Minister ACR Issue Uttarakhand : अफसरों की सीआर लिखने के मामले में सीएम धामी का आदेश,कमेटी हुई गठित,सतपाल महाराज ने की थी मांग

Minister ACR Issue Uttarakhand

देश के कईं राज्यों की तर्ज पर कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा अधिकरियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखे जाने की मांग के बारे में उत्तराखंड सरकार Uttarakhand Government ने एक समिति का गठन किया है.

Cabinet Minister Satpal Maharaj कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम धामी से यह मांग की थी.

> लापरवाह अधिकारियों पर अंकुश को निर्वाचित जनप्रतिनिधि को मिले अधिकार
> मंत्री द्वारा अधिकारी की सीआर लिखने के मामले में अध्ययन को समिति गठित
> जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को भी मिले सीआर का अधिकार
> सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी को दिया इस संबंध में आदेश
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रजनीश प्रताप सिंह तेज

देहरादून : Minister ACR Issue Uttarakhand

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मुहिम रंग लाने लगी है.

उनके कहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए मुख्य सचिव को एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिये हैं.

प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं.
इसके साथ ही वह राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ की एसीआर लिखने का अधिकार दिये जाने की पैरवी करते आ रहे हैं.

गुरूवार को चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के अंत में उन्होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराते हुए बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्था रही है.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सचिव को आदेशित करते हुए कहा कि इस संबंध में तत्काल एक कमेटी बनाकर इस बात का अध्ययन किया जाए कि कौन-कौन से राज्यों में मंत्रियों को सचिवों की सी.आर.लिखने का अधिकार है.

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श्री महाराज ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाएगा.
उन्होने कहा कि कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं.
लिहाजा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार दिए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे,ताकि कोई भी अधिकारी विकास कार्यों में लापरवाही न कर सके.
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