उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून, 18 जून 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : कैबिनेट ने आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जिनका सीधा असर राज्य के सहकारिता, पर्यटन और पशुपालन क्षेत्रों पर पड़ेगा।

इन निर्णयों से संबंधित विभागों में दक्षता बढ़ने के साथ-साथ लाभार्थियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट पद को मंजूरी

राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट (लेवल 11) के एक नए निसंवर्गीय पद को 5 साल के लिए सृजित करने की मंजूरी दे दी है।

इस कदम से सहकारिता क्षेत्र में ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बद्रीनाथ धाम में म्यूरल आर्ट वर्क को हरी झंडी

विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में सौंदर्यकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के तहत म्यूरल आर्ट वर्क किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह पहल धाम की सुंदरता को और बढ़ाएगी और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगी।

पशुपालन और डेयरी विकास योजनाओं का विलय, सामान्य वर्ग को भी मिलेगा लाभ

पशुपालन विभाग की अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने वाली योजना का डेयरी विकास की गंगा गाय योजना में विलय कर दिया गया है।

कैबिनेट ने इस विलय को मंजूरी दे दी है।

अब इस एकीकृत योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा, जिससे पशुपालन क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि घटी

पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।

कैबिनेट ने इस निर्णय को भी अपनी मंजूरी दे दी है।

इस कदम से अधिकारियों को जल्द से जल्द फील्ड में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी।