( सिलिंडर से छुटकारा ) सीधे किचन में मिलेगी रसोई गैस,हरिद्वार से देहरादून के बीच बिछेगी पाइपलाइन,डोईवाला में हुई जनसुनवाई
वेब पत्रकारिता के विश्वसनीय नाम
“यूके तेज” से जुड़ें
वाट्सएप्प करें 8077062107
-रजनीश सैनी
देहरादून : देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले गांव-गांव लकड़ी चूल्हे के धुंये से महिलाओं को मुक्ति दिलाने में रसोई गैस को लेकर बड़ी भूमिका निभायी।
सरकार जल्द ही उत्तराखंड के देहरादून में रसोई गैस सिलिंडर के झंझट से भी निजात दिलाने जा रही है।गैस सिलिंडर के लिये उपभोक्ता को गैस की बुकिंग,गैस एजेंसी और गैस गोदाम के बाहर लाइन में नही लगना पड़ेगा।
अब रसोई गैस पानी के कनेक्शन की भांति सीधे किचन में पहुंचेगी।
भारत सरकार की ‘महारत्न’ कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड,सिटी गैस वितरण परियोजना के तहत पहले चरण में देहरादून जिले के चकराता, देहरादून,डोईवाला,कालसी,ऋषिकेश, त्यूणी और विकासनगर में रसोई ईंधन के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) उपलब्ध करायेगी।
हरिद्वार-ऋषिकेश-देहरादून पाइपलाइन (HRDPL) कुल 50 किलोमीटर लंबाई और 218 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट है।
और डोईवाला में हुई जनसुनवाई :—
उत्तराखंड प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (UPCB) द्वारा आज डोईवाला में इस गैस पाइपलाइन की पर्यावरण स्वीकृति को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गयी।
हालांकि पर्यावरण को लेकर किसी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की।इसका बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जनसुनवाई को लेकर व्यापक सूचना-प्रसार में कोई दिलचस्पी नही दिखायी प्रतीत होती है।
वार्ड नंबर -3 के सभासद हिमांशु राणा ने सुनवाई कर रहे अधिकारीयों के सामने कहा कि,”जब पाइपलाइन के लिये खुदाई की जाती है तो उसे एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भरकर,भली-भांति प्रकार से पहले की तरह समतल किया जाये।”
सभासद राजेश भट्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें विकास के साथ-साथ जनसुविधा को भी देखना है इसलिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान जनता को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने पर ध्यान दिया जाये।”
सभासद ईश्वर रौथाण ने कहा कि यह प्रोजेक्ट निश्चित समय सीमा के तहत पूरा किया जाये ताकि पब्लिक को परेशानी कम से कम हो।
गेल इंडिया लिमिटेड के जनरल मैनेजर देवेंद्र सिंह ने जनसुनवाई के दौरान कहा कि पाइपलाइन के दौरान रसोई गैस का वितरण किया जाना पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल है क्यूंकि इसमें गैस के परिवहन में वाहनों से होने वाला प्रदुषण नही होता है।
उन्होंने डोईवाला के लिये एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किये जाने की बात कही।यह नोडल ऑफिसर नियमित रूप से जनता की सुनवाई करेगा।
इस जनसुनवाई के दौरान सभी का पक्ष सुनने के पश्चात खुले मंच से इस प्रोजेक्ट के पक्ष और विपक्ष में हाथ खड़े करवाकर सहमति ली गयी।बहुमत के आधार पर इस प्रोजेक्ट के लिए जनसहमति दे दी गयी है।
जनसुनवाई के दौरान गेल इंडिया लिमिटेड के जनरल मैनेजर देवेंद्र सिंह,बख्तावर सिंह,उत्तराखंड प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता राकेश कंडारी,अपर जिलाधिकारी देहरादून,उपजिलाधिकारी डोईवाला लक्ष्मी राज चौहान,प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी,एसके पांडेय,दिनेश,ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल,कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी,सभासद हिमांशु राणा,सभासद ईश्वर सिंह रौथाण,सभासद बलविंदर,सभासद राजेश भट्ट,ग्राम प्रधान माजरी अनिल पाल,सरदार त्रिलोक सिंह,प्रेम राठौर आदि उपस्थित थे।
