उत्तराखंड में यहां मिली शत्रु संपत्ति पर पार्किंग की अस्थायी अनुमति

देहरादून , 14 अक्टूबर 2024 (रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : जिलाधिकारी द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप पार्किंग के समस्या के जूझ रहे नैनीताल जनपद को कुछ राहत मिली है

Nainital के मल्लीताल स्थित मेट्रोपोल होटल परिसर में शत्रु संपत्ति के खुले स्थान को सतही पार्किंग के लिए उपयोग करने की अस्थायी अनुमति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

यह निर्णय नगर की पार्किंग समस्या को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अनुमति की शर्तें और प्रावधान

शत्रु संपत्ति अभिरक्षक राहुल नांगरे ने नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है।

यह अनुमति व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और तदर्थ आधार पर दी गई है।

NOC में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार होगी

और इसे शत्रु संपत्ति के निपटान या स्थायी हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

साथ ही, संपत्ति पर किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आय का बंटवारा और प्रक्रिया

राज्य सरकार की नीति के अनुरूप, पार्किंग स्थल के पट्टे से प्राप्त किराये की आय का 90% शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (CEPI) को भेजा जाएगा,

जो भारत की समेकित निधि का हिस्सा बनेगा।

गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सतही पार्किंग के लिए बोली प्रक्रिया में गृह मंत्रालय और कस्टोडियन के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

पार्किंग स्थल को पट्टे पर देने से प्राप्त किराये की आय सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दी जाएगी।

भविष्य की संभावनाएँ

पूर्व में जिलाधिकारी वंदना द्वारा यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था।

अब अनुमति मिलने के बाद इस स्थान का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।

यदि पूरी संपत्ति पर पार्किंग बनाई जाती है, तो इसकी क्षमता डेढ़ हजार से अधिक वाहनों की हो सकती है,

जो नैनीताल की पार्किंग समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।