सेना भर्ती खोलने के मुद्दे पर डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले मंत्री गणेश जोशी

उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर सेना में भर्ती सहित विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की है.

>रक्षा मंत्री राजनाथ से मिले कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी

> 2020 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के विषय में की है पैरवी

> लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे चयनित उम्मीदवार

> गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज बढ़ाने की मांग

वेब मीडिया के विश्वनसीय नाम

यूके तेज से जुड़ने के लिये

वाट्सएप्प करें 8077062107

रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’

नयी दिल्ली : अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर राज्य के युवाओं के लिए सेना भर्ती खोलने एवं वर्ष 2020 में आयोजित भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने पैरवी की.

इन विषयों पर रक्षा मंत्री से मिले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी –

1. वर्ष 2020 में सेना के अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ बीआओ द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया गया था जिसमें जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधमसिंह नगर एवं चम्पावत के युवाओं ने प्रतिभाग किया

सेना भर्ती रैली में शारीरिक परीक्षा व मेडिकल पास कर चुके युवा तब से लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं.

भर्ती निदेशालय द्वारा अभी तक लिखित परीक्षा की तिथि घोषित न होने से चयनित उम्मीदवारों में निराशा छा रही है. युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत इस प्रकरण को सैनिक कल्याण मंत्री ने आज रक्षा मंत्री के सम्मुख उठाया.

2. देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज को सैन्य विभाग (रक्षा सम्पदा) द्वारा अप्रैल 1927 में 90 वर्षों हेतु लीज स्वीकृत की गई थी.

कमजोर आर्थिक क्षमता वाले परिवारों के बच्चों के लिए सह-शिक्षा देने वाला क्षेत्र का यह एकमात्र विद्यालय है, जिसका अपना कोई आय का अन्यत्र स्रोत नहीं है.

विद्यालय द्वारा सैन्य कार्यालय एस्टेट, रक्षा संपदा अधिकारी, मेरठ कैंट को लीज को आगामी 90 वर्षों के लिए पुनः आवंटित किए जाने संबंधी अनुरोध पूर्व में ही किया जा चुका है.

क्षेत्र के होनहार छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के इस विकल्प को पुर्नजीवित करने के की पैरवी भी रक्षा मंत्री के सम्मुख की.
उपरोक्त दोनों ही प्रकरणों पर रक्षा मंत्री द्वारा शीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया