उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा की लंबी छलांग, 1700 हुईं एमबीबीएस सीटें
A major leap for medical education in Uttarakhand; MBBS seats reach 1,700
देहरादून,14 नवंबर 2026 : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
राज्य सरकार ने बीते पांच वर्षों में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और तीन नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए हैं।
इन प्रयासों से प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें बढ़कर 1700 और नर्सिंग की सीटें 11,495 तक पहुंच गई हैं।
मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों में भारी इजाफा
वर्तमान समय में उत्तराखंड के भीतर कुल छह राजकीय मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।
इन सरकारी संस्थानों में देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
विशेष रूप से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही हुई है।
इन छह सरकारी कॉलेजों में अभी कुल 675 एमबीबीएस सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है।
इसके अलावा, रुद्रपुर में भी एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है।
रुद्रपुर कॉलेज में 100 सीटों की मान्यता मिलते ही सरकारी एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 775 हो जाएगी।
राज्य में चार निजी मेडिकल कॉलेजों की 900 सीटें और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटें भी उपलब्ध हैं।
सरकारी, निजी और एम्स की सीटों को मिलाकर राज्य में एमबीबीएस की कुल क्षमता अब 1700 सीटों के करीब पहुंच चुकी है।
नर्सिंग शिक्षा का विस्तार और विदेशों में रोजगार के अवसर
स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में कुशल नर्सिंग स्टाफ तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
जुलाई 2021 के बाद से प्रदेश में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है।
इन नए कॉलेजों के खुलने से बीएससी और एमएससी नर्सिंग जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 नई सीटें जुड़ी हैं।
अब प्रदेश के सरकारी नर्सिंग संस्थानों में सीटों की कुल संख्या बढ़कर 879 हो गई है।
वहीं, राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों में भी 10,616 सीटें छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।
इस प्रकार सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर उत्तराखंड में नर्सिंग की कुल 11,495 सीटें हो चुकी हैं।
सरकार नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए भी काम कर रही है।
इसके तहत नर्सिंग छात्रों को विदेशी भाषाओं का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।
इस पहल के सकारात्मक परिणाम स्वरूप वर्ष 2023 में दो बैचों के कुल 60 युवाओं को जापान में नौकरी मिली है।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2025 में भी 13 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार प्राप्त हुआ है।
स्वास्थ्य योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए करोड़ों का बजट
राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनुपूरक बजट में विशेष व्यवस्था की गई है।
सरकार ने प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु कुल 225 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।
आम नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इसी तरह, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए भी सरकार ने लगभग 160 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है।
यह धनराशि मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
इसके साथ ही इस बजट का उपयोग नए और पुराने नर्सिंग कॉलेजों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि राज्य के हर कोने तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाना उनकी सरकार का मुख्य संकल्प है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कॉलेजों की शुरुआत और योजनाओं को बजट देने से प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र और अधिक मजबूत होगा।
