धामी कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय: सहकारिता, उपनल, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात

देहरादून, 25 अगस्त 2026 : उत्तराखंड मंत्रिमंडल की 25 अगस्त 2026 को हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर सहमति बनी है।

इस बैठक में कर्मचारियों के मानदेय, स्वास्थ्य ढांचे, नई नीतियों और शहीद सम्मान से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत निर्णय लिए गए।

1. उत्तराखण्ड राज्य सहकारिता नीति 2026 प्रख्यापित

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुरूप राज्य में नई नीति 2026 को मंजूरी दी गई।

यह नीति सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, तकनीक-सक्षम और व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।

इसके अंतर्गत 7 रणनीतिक मिशन तय किए गए हैं, जो ग्रामीण रोजगार, पलायन रोकथाम और महिला-युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं।

2. वेतन मैट्रिक्स की विसंगति में संशोधन

‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016’ की अनुसूची-1 की वेतन तालिका में आवश्यक सुधार किया गया।

केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार वेतन लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 तथा लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 पढ़ा और लागू किया जाएगा।

3. सीएनजी व हाइब्रिड वाहनों के कर छूट में बदलाव

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के तहत हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों को दी जा रही कर छूट को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा।

बाजार में इन वाहनों की बढ़ती संख्या और राजस्व पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को देखते हुए इन्हें पुनः कराधान के दायरे में लाया जा रहा है।

4. स्वास्थ्य सांख्यिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2026

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग (समूह क, ख एवं ग) की भर्ती व सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नई नियमावली प्रख्यापित की गई।

5. उत्तराखण्ड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का गठन

आम जनता को शीघ्र चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और विशेषज्ञों की कमी दूर करने हेतु नया कॉर्पोरेशन बनेगा।

यह संस्था औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायनों और उपकरणों की पारदर्शी एवं समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करेगी।

6. हरिद्वार में NCDC शाखा हेतु 1 एकड़ भूमि स्वीकृत

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) नई दिल्ली को राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 1 एकड़ भूमि 99 साल की लीज (₹1) पर देने की सहमति बनी।

यह केंद्र BSL-3 स्तर की सुविधाओं से लैस होगा और महामारी व रोग निगरानी तंत्र को मजबूत बनाएगा।

7. उप कारापाल सेवा (संशोधन) नियमावली 2026

अधीनस्थ कारागारों में उप कारापाल के 25% पदोन्नति कोटे को पुनर्गठित किया गया है।

अब इस कोटे में 90% पद प्रधान बंदीरक्षक (पुरुष) और 10% पद महिला बंदीरक्षक से भरे जाएंगे।

8. लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली 2026

उत्तराखंड लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के कार्यकलापों, कार्यविधि और भत्तों के नियम तय किए गए।

9. आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के ‘नक्शा’ (NAKSHA) कार्यक्रम के तहत नियमावली स्वीकृत हुई।

ड्रोन एवं उन्नत GIS तकनीक से शहरी व ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के सटीक भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

10. सीड्स कॉर्पोरेशन के 85 कर्मियों का सेवा स्थानांतरण

उत्तराखण्ड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TDC) के घाटे को नियंत्रित करने के लिए 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अन्य विभागों में भेजा जाएगा।

इन कार्मिकों को 10 वर्षों हेतु नजदीकी जिलों के विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजा जाएगा, जिससे बीज उत्पादन लागत में कमी आएगी।

11. काठबंगला के 116 आवासों का आवंटन

रिस्पना नदी के किनारे अवैध रूप से बसी मलिन बस्ती के चयनित परिवारों के विस्थापन का मार्ग साफ हो गया।

नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में निर्मित 116 नए आवास आवंटित किए जाएंगे।

12. UUSDA का पुनर्गठन और 94 अस्थायी पदों का सृजन

कोटद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, किच्छा आदि शहरों में ADB, EIB और KFW वित्तपोषित सीवरेज व पेयजल परियोजनाओं के सुचारू संचालन हेतु ढांचा पुनर्गठित हुआ।

इसके अंतर्गत 94 अस्थायी पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

13. कैंसर Hospice Care Center हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट

ऋषिकेश में कैंसर मरीजों की देखभाल हेतु ‘अंत्योदय फाउंडेशन’ द्वारा प्रस्तावित Hospice Care Center की भूमि गिफ्ट डीड पर देय ₹8,87,050 का स्टाम्प शुल्क माफ किया गया।

14. उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम 2026

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा-36 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय (देहरादून) के परिनियमों के प्रख्यापन को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी।

15. उपनल कार्मिकों को चरणबद्ध ‘समान कार्य हेतु समान वेतन’

उपनल कर्मियों को 3 चरणों में समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा (प्रथम चरण: 01-01-2016 से पूर्व नियोजित कर्मी; द्वितीय चरण 09-11-2026 से; तृतीय चरण 01-04-2027 से)।

सेवा में आने वाले कृत्रिम ब्रेक की शर्त समाप्त कर दी गई है और स्वीकृत पदों से अधिक कर्मी होने पर समायोजन/अधिसंख्य पद सृजन के लिए पृथक समिति बनेगी।

16. अग्निवीरों हेतु ‘समर्पित सेल’ और 6 नए पद मंजूर

मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु dedicated cell की स्थापना होगी।

सेल के संचालन हेतु उप निदेशक, सहायक निदेशक और डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत संविदा के आधार पर 6 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली।

17. अडानी पावर से 1320 मेगावाट बिजली खरीद का समझौता

राज्य में 24 घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अडानी पावर लिमिटेड से 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद (PSA) को मंजूरी दी गई।

यह खरीद न्यूनतम बोलीदाता की दर ₹5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर की जाएगी।

शहीद सैनिकों के पैतृक गांवों में लगेंगी मूर्तियां

कैबिनेट ने उत्तराखंड के वीर शहीद सैनिकों की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है।

राज्य के समस्त शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी ताकि युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिले।