“700 रुपये गन्ना मूल्य” की मांग को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
Dehradun District Congress Committee raises its voice for sugarcane farmers in Doiwala, submits a memorandum.

देहरादून,22 नवंबर 2026 : गन्ना पेराई सत्र 2026-27 का आगाज तो हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक फसल का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है।
इस सरकारी देरी से क्षेत्र के अन्नदाताओं के बीच गहरी चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है।
इसी गंभीर मुद्दे को लेकर परवादून जिला कांग्रेस कमेटी ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गन्ने का भाव 700 रुपये प्रति कुंतल करने की पुरजोर मांग उठाई है।
बिना मूल्य पेराई पर रोष
पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर परवादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल और पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन मनोज नौटियाल चीनी मिल पहुंचे।
दोनों वरिष्ठ नेताओं ने गन्ना उत्पादकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मिल के अधिशासी निदेशक से मुलाकात की।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक विस्तृत मांग पत्र अधिकारी को सौंपा।
ज्ञापन के जरिए मौजूदा पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य 700 रुपये प्रति कुंतल तय करने की मांग की गई।
नेताओं का कहना है कि मिल में पेराई शुरू हो गई है, मगर अब तक भाव की घोषणा नहीं हुई है।
बिना दर तय किए फसल की खरीद शुरू होने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
बढ़ती लागत से किसान परेशान
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने खेती की लगातार बढ़ती लागत पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि खाद, उन्नत बीज और सिंचाई के साधन पहले के मुकाबले काफी महंगे हो चुके हैं।
इसके साथ ही डीजल की ऊंची कीमतों और मजदूरी बढ़ने से किसानों की कमर टूट गई है।
इन तमाम आर्थिक चुनौतियों के बीच पुरानी दरों पर खेती करना अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है।
यदि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिला, तो उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी।
सरकार को जमीनी हकीकत समझते हुए तत्काल राहत भरा कदम उठाना चाहिए।
भुगतान में देरी पर चेतावनी
परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि अन्नदाता पूरे साल खून-पसीना बहाकर गन्ने की फसल तैयार करता है।
इसके बावजूद उसे अपनी ही मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ता है।
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार बिना किसी विलंब के 700 रुपये प्रति कुंतल का भाव घोषित करे।
मोहित उनियाल ने गन्ना भुगतान की लचर व्यवस्था पर भी कड़ा रुख अपनाया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर साल भुगतान में होने वाली देरी से किसान कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं।
प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी फसल का पैसा समयबद्ध तरीके से मिले।
उन्होंने चेतावनी दी कि भुगतान में किसी भी तरह की हीलाहवाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्राथमिकता से हो समस्या समाधान
डोईवाला गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन मनोज नौटियाल ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि नियमानुसार पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही गन्ने का भाव घोषित हो जाना चाहिए था।
देरी होने से किसानों के सामने अपनी फसल के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
मनोज नौटियाल ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
शासन को किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए तुरंत उचित मूल्य का ऐलान करना चाहिए।
दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ, तो किसान हित में आवाज और बुलंद की जाएगी।
ज्ञापन सौंपने में ये रहे शामिल
चीनी मिल प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के दौरान कई स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस मौके पर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन ईश्वर चंद्र पाल ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया।
इनके साथ ही वरिष्ठ नेता तजिंदर सिंह ताज और कांग्रेस मंडल अध्यक्ष तेजपाल सिंह मोंटी भी प्रमुख रूप से मौजूद थे।
कार्यक्रम में हरजिंदर सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेसजन शामिल हुए और एकजुटता दिखाई।






