उत्तराखंड के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मिलेगी ₹2,708 करोड़ की रफ्तार
Uttarakhand's rural road network to get a ₹2,708 crore boost.
देहरादून,12 अक्टूबर 2026 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chauhan से मुलाकात कर ग्रामीण सड़कों के विकास पर चर्चा की।
इस बैठक के दौरान राज्य में Pradhanmantri Gram Sadak Yojana प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत ₹2,708 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने पर सहमति बनी।
इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश की 610 ग्रामीण बसावटों को सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।
बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगी नई दिशा
Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से महत्वपूर्ण बैठक की।
इस मुलाकात के दौरान राज्य के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण (PMGSY-IV) के प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति जताई।
इसके तहत उत्तराखंड में 315 नई मोटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
इन प्रस्तावित मोटर सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1,777 किलोमीटर होगी।
इन सड़कों के निर्माण पर कुल ₹2,526 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।
इसके साथ ही नदियों और नालों पर आवागमन सुगम बनाने के लिए 32 सेतुओं के निर्माण का प्रस्ताव है।
इन पुलों के निर्माण पर ₹182 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
कुल मिलाकर ₹2,708 करोड़ के बुनियादी ढांचे से ग्रामीण कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के इन सभी प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है।
610 गांवों का बदलेगा जीवन और मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
सड़क परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ राज्य की 610 दूरस्थ बसावटों को सीधा मिलेगा।
इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने से स्थानीय निवासियों का दैनिक जीवन बेहद आसान हो जाएगा।
दुर्गम इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थानों तक पहुंचना अब सुगम होगा।
आपातकालीन चिकित्सा परिस्थितियों में मरीजों को बड़े अस्पतालों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी उपज को बिना किसी बाधा के बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे।
इससे किसानों की आय में सुधार होगा और कृषि उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी।
सड़क नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे कारोबार को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता तक पर्यटकों की पहुंच आसान होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण से पहाड़ी गांवों से होने वाले पलायन में भी कमी आएगी।
स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती से गांवों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
213 अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार और केंद्र का आभार
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रस्ताव भी रखे।
उन्होंने 1,360 किलोमीटर लंबी 213 अन्य सड़कों की स्वीकृति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
Union Minister Shivraj Singh Chauhan ने इन अतिरिक्त प्रस्तावों पर भी शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया।
पर्वतीय राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्माण कार्यों का समयबद्ध संपादन बेहद जरूरी होता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सड़कों का यह जाल आपदा प्रबंधन और आपात स्थिति में राहत कार्यों को आसान बनाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड का समावेशी विकास तेजी से संभव हो रहा है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि ये परियोजनाएं देवभूमि के दूरस्थ निवासियों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी।
