उत्तराखंड की 3 लाख महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी,रक्षाबंधन से पहले होगा ‘सशक्त बहना उत्सव’
3 lakh women in Uttarakhand have become 'Lakhpati Didis'; 'Sashakt Bahna Utsav' to be held before Raksha Bandhan.
देहरादून,24 अगस्त 2026 : Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने सोमवार को सचिवालय में ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का शुभारंभ और अवलोकन किया।
इस दौरान उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित राखियों और स्थानीय उत्पादों की विस्तृत जानकारी ली।
उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से सीधा संवाद भी किया।
पखवाड़े के रूप में होगा सशक्त बहना उत्सव
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष से रक्षाबंधन के 15 दिन पूर्व ही ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव’ शुरू किया जाएगा।
इस उत्सव को पूरे पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जाएगा।
इससे महिला समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अधिक समय और बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की मजबूत आधारशिला है।
उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से इन स्टॉलों से खरीदारी कर ‘वोकल फॉर लोकल’ Vocal for Local की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
वर्तमान में प्रदेश में 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह Self Help Group कार्य कर रहे हैं, जिनसे 5 लाख 20 हजार से अधिक ग्रामीण परिवार जुड़े हैं।
तीन वर्षों में 12.50 करोड़ के उत्पादों की हुई बिक्री
योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के 95 विकासखंडों में 4,480 स्टॉल लगाए गए हैं।
इन स्टॉलों के माध्यम से लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपये के स्थानीय उत्पादों की बिक्री दर्ज की गई है।
उत्पाद विपणन के लिए प्रदेश में 49 ग्रोथ सेंटर, 17 सरस सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 8 बेकरी यूनिट स्थापित की गई हैं।
3 लाख से अधिक महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी’
राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 3 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
अब ‘सशक्त बहना उत्सव’ का विस्तार कर इसे ‘सशक्त बहना बाजार’ के रूप में विकसित करने की योजना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिला रहा है।
महिला सशक्तिकरण और 30 प्रतिशत आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता
राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है।
इसके साथ ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना भी महिलाओं के समान अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव आया है।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव धीराज गर्ब्याल, अपर सचिव झरना कमठान, अनुराधा पाल, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह एवं जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित थे।
